Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील गोरगरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी सक्तीचे शिक्षण अधिकार अर्थात आरटीई या केंद्र सरकारच्या कायद्यान्वये खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. मात्र या खाजगी शाळांना द्यावी लागणारी फि पोटी ६२४ कोटी रूपयांपैकी फक्त २०० कोटी रूपयांची रक्कम सरकारने मंजूर केली असून उर्वरीत ४२४ कोटी रूपयांचा निधी अद्याप मंजूरच केला नसल्याची धक्कादायक उघडकीस आली आहे.
आरटीई कायद्यान्वये खाजगी शाळांना २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा कोटा निर्धारीत करण्यात आला आहे. या कोट्यातंर्गत राज्यातील विविध शाळांमध्ये ३ लाख ५३ हजार ५०२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांची फि शाळांना देण्यासाठी ६०० कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. परंतु राज्य सरकारने यापैकी अवघे २०० कोटी रूपये चार महिन्यापूर्वी मंजूर केले. तर चार महिने उलटून गेले तरी उर्वरीत ४२४ कोटी ६३ लाखाचा उर्वरीत निधी अद्याप मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे हा निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्ये अमर एकाड यांनी केली.
एकाबाजूला शाळांची फि भरली नाही म्हणून खाजगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवले जात आहेत. तसेच पालकांवर फि भरण्यासाठी सातत्याने दबाव आणला जात आहे. जिथे सरकारकडून या विद्यार्थ्यांची फि भरणे थकित ठेवले तर या विद्यार्थ्यांना शाळांकडून शिक्षणात खंड पाडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आरटीईच्या विद्यार्थ्यांच्या फिची निधी मंजूर तातडीने पुर्तता करावी अशी मागणी प्राथमिक शिक्षण संचानलायलाने एक पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे केली आहे.
यासंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
