१० वी निकाल गोंधळप्रकरणाची चौकशी हे अधिकारी करणार १५ दिवसात अहवाल सादर करण्याचा शासन निर्णय जारी

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यात पहिल्यांदाच परिक्षा न देता केवळ मुल्यांकनाच्या आधारे १० वी विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहिर होणार होता. मात्र संकेतस्थळाच्या सर्व्हरवर लोड आल्याने तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे संकेतस्थळ उघडले जात नसल्याने अनेक विद्यार्थी आणि पालकांना उत्सुकता आणि आनंदावर पाणी फेरावे लागल्याने या संपूर्ण गोंधळाची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यांची नियुक्ती करणारा शासन निर्णय जारी केला. तसेच या पाच सदस्यीय समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरवरून दिली.

मुल्यांकन पध्दतीने निकाल पहिल्यांदाच जाहिर करण्यात येणार असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांनाही आपल्या पाल्यांना नेमके किती गुण मिळणार याबाबतची उत्सुकता लागून राहिली होती. त्याचबरोबर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळानेही ९९ टक्क्याहून अधिकचा निकाल जाहिर केला. त्यामुळे जवळपास १५ लाखाहून अधिक विद्यार्थी पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उतीर्ण झाले. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांना निकाल कसा लागला आणि किती गुण मिळाली याची उत्सुकता लागून राहिली. त्यानुसार सर्वच जण दुपारी १ वाजल्यापासून मंडळाच्या संकेतस्थळावर निकाल तपासणीसाठी येवू लागले. परंतु संकेतस्थळ काही केल्या सुरु व्हायला तयार नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याबाबत तक्रार करायला सुरुवात केल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाला जाग आली. अखेर पाच ते सहा तासानंतर संकेतस्थळ काही ठिकाणी दिसायला सुरुवात झाली.

यासंबधीत प्रश्नी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी चौकशी करण्याची घोषणा काल शुक्रवारी केली होती. त्यानुसार आज पाच सदस्यांची समिती स्थापन करत १५ दिवसात अहवाल सादर करण्याची मुदत या समितीला देण्यात आली. या समितीवर शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचे तांत्रिक सल्लागार, उपसंचालक (प्रशासन) आयुक्त शिक्षण पुणे कार्यालय यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. हि पाच जणांची समिती या गोंधळाची चौकशी करून आपला अहवाल राज्य सराकारला सादर करणार आहे.

About Editor

Check Also

जयंत पाटील यांची मागणी, राज्य शासनाने पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट व सरचार्ज रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवित केली मागणी

कठीण आर्थिक परिस्थितीत नागरिकांच्या हिताचा विचार करून राज्य शासनाने पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट व सरचार्ज तात्काळ रद्द …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *