Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंधेरी विधानसभा पोट निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेतील फुटीवर शिक्कामोर्तब करत शिवसेना हे नाव व पक्षाचे चिन्ह धनुष्य बाण वापर करण्यास उध्दव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटाला मनाई केली. त्यानंतर नव्या पक्ष नावासाठी आणि चिन्हासाठी अर्ज करण्याचे आदेश दोन्ही गटाला दिले. मात्र उध्दव ठाकरे यांनी पाठविलेली चिन्हे निवडणूक आयोगाच्या यादीत नसल्याचे बोलले जात असून जर ही चिन्हे नसतील तर उध्दव ठाकरे गट काय करणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी उध्दव ठाकरे गटाचे सरचिटणीस अनिल देसाई यांनी यावर भूमिका स्पष्ट केली. ते सोमवारी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
अनिल देसाई म्हणाले, असा एक संकेत आहे की, निवडणूक आयोगाच्या यादीत नसलेली परंतु राष्ट्रीयत्व किंवा इतर बाबतीत आक्षेप नसणाऱ्या गोष्टी असतील तर निवडणूक आयोग ते चिन्ह संबंधित पक्षाला देऊ शकतं.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर बोलताना अनिल देसाई म्हणाले, शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह गोठवण्याच्या निर्णयाविरोधात आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचं पालन झालं नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी शनिवारी पक्षाशी संबंधित सर्व गोष्टी मागवल्या. आम्ही शनिवारीच सर्व गोष्टी सादर केल्या. मात्र, आयोगाने आमचं म्हणणं ऐकून न घेता शनिवारी रात्रीच निर्णय दिला.
याला भूतकाळातील काही संदर्भ आहेत. आयोगाने आम्हाला एक सुनावणी देण्याची गरज होती आणि विचारणा करण्याची गरज होती. तसं न करता आयोगाने एकतर्फी निर्णय दिला. याबाबतच आम्ही याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण आज पटलावर आलंय. त्यावर आज किंवा उद्य सुनावणी होईल. सूचीप्रमाणे ही याचिका उद्या सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अत्यंत घाईने निर्णय घेतला. त्या सर्व गोष्टी आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. न्यायालय यात लक्ष घालून व्यवस्थित निर्देश देतील, अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
दिल्ली उच्च न्यायालय स्थिगिती देईल का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना अनिल देसाई म्हणाले, दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर अनेक बाबी आम्ही मांडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही पक्षाच्या घटनेपासून सर्व गोष्टी नमूद केल्या आहेत. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना घेतलेली घाई निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात विचार विनिमय होईल.
दरम्यान, शिंदे गटाकडून अद्याप कोणतेही पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आले नसल्याचे समजते.
