शरद पवार यांचा मुंबई मनपा आयुक्तांना तात्काळ कॉल आणि ५० हजार विद्यावेतन मंजूर २४ तास सेवा, विद्यावेतन मात्र १५ हजार; इंटर्नशिप करणारे निवासी डॉक्टर शरद पवारांच्या दारी...

मुंबई महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात गेली कित्येक वर्षे इंटर्नशिप करणार्‍या निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात ५० हजार रुपये वाढ व्हावी यासाठी आज बीएमसी मुंबई सीपीएस स्टुडंट असोसिएशनच्या निवासी डॉक्टरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेत निवेदन दिले.

दरम्यान शरद पवार यांनी मुंबई आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांना कॉल करत या निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतन ५० हजार करण्याची मागणी करताच आयुक्तांनी तात्काळ ५० हजार विद्यावेतन देण्याचे जाहीर केले.

मागील दहा ते पंधरा वर्षापासून मुंबई महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात इंटर्नशिप करणार्‍या निवासी डॉक्टर विद्यार्थ्यांना फक्त पंधरा हजार एवढेच विद्यावेतन देण्यात येते. राज्यातील इतर ठिकाणी निवासी डॉक्टरांना ५० हजाराच्यावर विद्यावेतन मिळते. मागीलवर्षी मुंबई मनपा फी आकारत नव्हती मात्र यावर्षी एक लाख पंधरा हजार रुपये प्रत्येक इंटर्नशिप करणार्‍या विद्यार्थ्यांना आकारली आहे. हे निवासी डॉक्टर इतर डॉक्टरांप्रमाणे २४ तास सेवा देत आहेत. सध्या हे विद्यार्थी जी फी भरत आहेत तीच पगाराच्या रुपात त्यांना मनपा प्रशासन परत करत आहे. म्हणजे एमबीबीएस होऊन मुंबई मनपा दवाखान्यात २४ तास फुकट काम करुन घेतले जात आहे. नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिका विद्यार्थ्यांना ५० हजार रुपये पगार देत आहे. मग जगातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महानगरपालिका या निवासी डॉक्टरांना इतका पगार का देत नाही असा सवालही या संघटनेने केला आहे.

मुंबई मनपाच्या दवाखान्यात काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांवर त्यांच्या घरांचीही जबाबदारी आहे. मात्र एवढ्या कमी पगारात काम करवून मुंबई मनपा अन्याय करत आहे असा आरोपही बीएमसी मुंबई सीपीएस स्टुडंट असोसिएशनने दिलेल्या निवेदनात केला आहे.

यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अनिकेत मवाळ,डॉ.रोशन गायकवाड, डॉ. आदित्य मवाळ आदी प्रतिनिधींनी शरद पवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *