Marathi e-Batmya
Related Articles
काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना काँग्रेसने आज तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवित सर्व पक्षियांची बैठक बोलवावी आणि त्यास स्वतः उपस्थित रहावे व संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावी अशी मागणी केली.
पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर प्रकरणी केंद्र सरकारने दोन वेळा सर्वपक्षिय बैठक बोलावली होती. पण त्या दोन्ही बैठकीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षिय नेत्यांची बैठक बोलवावी आणि तात्काळ संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा अशी मागणी काँग्रेसचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवित केली.
My letter to PM Shri @narendramodi requesting to convene a special session of the Parliament to discuss the Pahalgam Terror Attack, Operation Sindoor and the Ceasefire announcements first from Washington DC and later by the Governments of India and Pakistan. pic.twitter.com/bhHf3euTkk
— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 11, 2025
पाकिस्तानातील दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरांना अचूकपणे लक्ष्य करणाऱ्या आपल्या संरक्षण दलांच्या धाडसाचे आणि शौर्याचे पक्षाने अभिनंदन आणि सलाम केला, जिथून दहशतवादी भारतावर हल्ले करत होते.
LoP Shri @RahulGandhi writes to PM Modi, reiterating the unanimous request of the Opposition to convene a special session of Parliament immediately to discuss the Pahalgam terror attack, Operation Sindoor and the India-Pakistan ceasefire, first announced by U.S. President Trump. pic.twitter.com/AhKRjRsunk
— Congress (@INCIndia) May 11, 2025
आज येथील एआयसीसी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना, पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य सचिन पायलट यांनी भारत आणि पाकिस्तानने जाहीर करण्यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या युद्धबंदीच्या घोषणेचा उल्लेख करत म्हणाले की, काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा आहे आणि कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी स्वीकार्य नाही असे सांगून, दोन्ही देश तटस्थ ठिकाणी भेटतील या अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या विधानाचा संदर्भ देत, सरकारने तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी स्वीकारली का असा सवाल करत केला. तसेच “भारत आणि पाकिस्तानला पुन्हा एकदा हायफन करण्याचे प्रयत्न होत आहेत,” असेही नमूद केले.
सचिन पायलट म्हणाले की, या घोषणेमुळे आणि त्यातील मजकुरामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, ज्यावर भारत सरकारने आपली भूमिका आणि भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या युद्धबंदीच्या अटी आणि शर्ती विचारणा केंद्र सरकारला केली.
काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी युद्धबंदीनंतरही असे हल्ले होणार नाहीत याची काय हमी आहे असा सवाल करत पाकिस्तानमधील सैन्य आणि राजकीय व्यवस्था भारतात जसे काम करते तसे काम करत नाही कारण त्यांच्याकडे विश्वासार्हता नाही. काल रात्रीच युद्धबंदीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले, जेव्हा युद्धबंदीची घोषणा झाल्यानंतर काही वेळातच पाकिस्तानने पुन्हा भारतीय चौक्यांवर गोळीबार सुरू केल्याची आठवणही यावेळी करून दिली.
सचिन पायलट यांनी १९९४ मध्ये भारतीय संसदेने पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याच्या एकमताने घेतलेल्या ठरावाचा उल्लेख केला आणि त्याची आठवण करून देत म्हणाले की, त्या वेळी प्रत्येक पक्ष आणि संसद सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या एकमताने ठराव पुन्हा मंजूर करण्याची वेळ आली असल्याचेही यावेळी भर दिला.
LIVE: Congress party briefing by Shri @SachinPilot at Congress Office, 24 Akbar Road, New Delhi. https://t.co/wFp5OWby1Z
— Congress (@INCIndia) May 11, 2025
सचिन पायलट म्हणाले की, सरकारने देशातील १४० कोटी लोकांना आणि सर्व राजकीय पक्षांना स्पष्टीकरण द्यावे ज्यांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारला मनापासून पाठिंबा दिला होता याची आठवण करून देत पुढे बोलताना सचिन पायलट म्हणाले की, इतक्या कमी वेळात इतक्या लवकर काय घडले हे देशाला जाणून घ्यायचे आहे की, अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींनी प्रथम म्हटले की हा त्याच्या देशाशी मुद्दा संबधित नाही आणि नंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी युद्धबंदीची घोषणा केली. त्यांनी आयएमएफने फक्त एक दिवस आधी पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज दिल्याचाही उल्लेख केला.
शेवटी बोलताना सचिन पायलट म्हणाले की, या घडामोडींमुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, ज्यांची उत्तरे देण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावावे आणि सर्व शंका आणि प्रश्नांचे निरसन करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकही घ्यावी अशी मागणीही यावेळी केली.
