Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासकिय पातळीवर अनेक उपाय योजना करण्यात आलेल्या असल्या तरी मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य नागरीकांबरोबरच सरकारी नोकरदार बाधित झाले. तसेच या महामारीवरील उपचारासाठी खाजगी रूग्णांलयांकडून मोठ्या प्रमाणात चार्जेस आकारले जातात. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आक्समिक आजाराच्या यादीत कोरोनाचाही समावेश केला. मात्र या आजार दरम्यान रक्तातील प्राणवायु पातळी कमी झाली तरच अशा सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना आजारा दरम्यान झालेला खर्च मिळणार असल्याचे राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
राज्य सरकारी सेवेत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आकस्मिक आजार उद्भवल्यास अशांना त्यावरील उपचार करणे सोपे व्हावे यासाठी त्याची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. यापूर्वी या आकस्मिक आजाराच्या यादीत कोरोना महामारीचा उल्लेख नव्हता. मात्र या महामारीचा फटका इतरांबरोबर सरकारी सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बसला. त्यामुळे या आजारावरील उपचाराची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र ज्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कोरोना झालेला आहे, त्याचा उल्लेख रूग्णालयाच्या दस्ताऐवजावर असणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर सदर रूग्णाच्या रक्तातील प्राणवायुची पातळी ९५ पेक्षा कमी असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. इतका प्राणवायु कमी झालेला आणि कोरोनातून बरे झालेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना उपचारा दरम्यान झालेल्या खर्चाची प्रतिपुर्ती होणार आहे.
वास्तविक पाहता कोरोना बाधिताच्या रक्तातील प्राणवायुचे प्रमाण ९५ पेक्षा कमी झाल्यास त्यात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता कमी असते. त्यातून एखादा रूग्ण बाहेर आला तर सुखरूपरित्या बरा होवून घरी परततो. तसेच राज्य सरकारने हा आदेश २ सप्टेंबर २०२० पासून अर्थात पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला आहे.
