Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी सांगितले की, सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल आकारणीसाठी एक राष्ट्रीय धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे जे वाजवी सवलत सुनिश्चित करेल, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल.
मुंबईत २०२५ मध्ये बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, धोरण तयार आहे आणि १ एप्रिलपूर्वी ते जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी धोरणाशी संबंधित अधिक तपशील शेअर केले नाहीत परंतु लोक राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल दरांवर आता वाद घालणार नाहीत असे सांगितले.
इंडिया टुडेच्या एका आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बोलत होते.
“मी १ एप्रिलपूर्वी टोलबाबत धोरण जाहीर करेन. ते प्रवाशांना वाजवी सवलत देईल,” असे नितीन गडकरी म्हणाले.
गुरुवारी लोकसभेत बोलताना, मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुलीची जागा घेण्यासाठी सरकार वार्षिक पास सिस्टम सुरू करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढेल आणि रस्ते वापरकर्त्यांसाठी सोय होईल असे सांगितले होते.
परिवहन मंत्रालयाने “घरोंडा, चोर्यासी, नेमिली, यूईआर-II आणि द्वारका एक्सप्रेसवे” या फी प्लाझावर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) फास्टॅग सिस्टम-आधारित बॅरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम लागू करण्यासाठी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) देखील मागवले आहे, ज्यामध्ये या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या परिणामांवर आणि प्रभावीतेवर अवलंबून टप्प्याटप्प्याने इतर फी प्लाझावर ही प्रणाली लागू करण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचाः- नितीन गडकरी यांची घोषणा, नवे टोल धोरण लवकरच जाहिर
कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की पैशाची कमतरता नाही परंतु अर्थसंकल्पीय वाटपाचा खर्च वाढवण्याची गरज आहे.
नितीन गडकरी पुढे बोलताना म्हणाले की, “सध्या, एनएचएआय NHAI चे टोल उत्पन्न ५५००० कोटी रुपये आहे आणि पुढील दोन वर्षांत ते १.४० लाख कोटी रुपये होईल. माझ्याकडे ५ लाख कोटी रुपयांचा मुद्रीकरणाचा प्रकल्प आहे आणि २.८० लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय पाठिंबा आहे. पर्यावरण मंजुरी आणि भूसंपादनासाठी विलंब होणाऱ्या खर्चाचा वेग मला वाढवायचा आहे,” असेही सांगितले.
गरीब लोकांनी महामार्ग बांधणीत गुंतवणूक करावी असे त्यांना वाटते आणि बँकांकडून ठेवींवर ४.५% व्याज मिळत होते, तर ८.०५% व्याज देण्याची त्यांची इच्छा असल्याचे मंत्री म्हणाले. लॉजिस्टिक्स खर्चात मोठी कपात करण्यासाठी ३६ ग्रीन एक्सप्रेस हायवे बांधल्या जात आहेत याबद्दलही त्यांनी सांगितले.
