Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : गिरिराज सावंत
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी राज्य सरकारच्या अपांरपारीक ऊर्जा धोरणातंर्गत ऊसाच्या चिपाडापासून वीज निर्मिती सुरु केली. मात्र ही वीज खरेदी करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निर्देश दिले असून या बैठकीला मुख्यमंत्री फडणवीस, शरद पवार आणि वीज महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित असल्याची माहीती या बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
राज्याच्या अपांरपारीक ऊर्जा धोरणातंर्गत ऊसाच्या चिपाडापासून सहकारी साखर कारखान्यांना वीज निर्मिती करण्याची परवानगी देण्यात आली. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील १५ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. या कारखान्यांनी एमआरसीने निश्चित केलेल्या प्रति युनिट ६ रूपये ३४ पैसे दराने वीज राज्य सरकारला विकण्याची तयारी केली. मात्र ती विकत घेण्यास राज्य सरकार तयार नव्हते. त्यामुळे या कारखान्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे धाव घेतली. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार आणि वीज महामंडळाचे अधिकारी यांच्यात २१ नोव्हेंबर रोजी सद्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. विशेष म्हणजे या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही नेतेही उपस्थित होते.
यावेळी वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांनी वीज कंपनीला ३.५० पैसे युनिटने वीज मिळत असताना इतकी महागड्या दराने वीज खरेदी करता येणे अशक्य असल्याचे सांगितले. तरीही वीज खरेदी करायची झाल्यास फारतर ४ रूपये दराने वीज खरेदी करता येणे शक्य असल्याचेही या बैठकीत स्पष्ट केले. त्यावर कारखान्यांनी इतक्या कमी दराने वीज विकणे अशक्य असल्याचे सांगितले. त्यावर तोडगा म्हणून शरद पवार यांनी राज्य सरकारला अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आधी वीज विकत घ्या वीजेचा दर नंतर ठरवू असे सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यावर सहमती दर्शवित वीज महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना तसा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान या वीज खरेदीसाठी राज्य सरकारने सुरु केलेली निविदा प्रक्रिया लवकरच बाद करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे या बैठकीला राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे उपस्थित नव्हते. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बैठक घेवून साखर कारखान्यांची वीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही शेवटी त्यांनी सांगितले.
याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिवांशी संपर्क साधला असता त्यांनीही नाव न छापण्याच्या अटीवर अशा स्वरूपाची बैठक झाल्याच्या गोष्टीला दुजोरा देत शरद पवार यांच्या आदेशान्वये साखर कारखान्यांची वीज खरेदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.
