मुंबईः खास प्रतिनिधी
सर्वांसाठी घरे या योजनेसाठी मुंबईतील एक हजार एकरहून अधिक असलेली मिठागरांची जमिन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र त्यास तब्बल तीन ते चार वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतर राज्य सरकारला जाग आलेली असून ऐन निवडणूकीच्या धामधुमित ही जमिन खुली करण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाल्याची माहिती पुढे आली. तसेच ही जमिन या योजनेसाठी थेट एका विकासकाला देण्यात येणार असल्याची धक्कादायक बाबही पुढे आली.
केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेखाली मुंबई शहरात ११ लाख घरे उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. तसेच या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारनेही केंद्राकडे पत्र व्यवहार सुरु केला होता. मात्र गतीमान आणि पारदर्शक असलेल्या केंद्रातील सरकारने त्यास फारसा प्रतिसाद दिला नव्हता. अखेर भाजपा सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यात या जमिनीच्या हस्तांतरणाला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने एक हजार एकर जमिनीपैकी किती एकर जमिनीवर गृहनिर्माण योजना राबवायची याबाबत चर्चा करण्याकरीता ही बैठक झाल्याचे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
मिठागरांच्या एक हजार एकर जमिनीपैकी जवळपास ३५० एकर जमिन गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी खुली करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच या जमिनीवर पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठी एका खाजगी विकासकाची नियुक्ती करून त्याच्याकडेच ही जमिन हस्तांतरीत करण्याबाबत विचार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
Marathi e-Batmya