Marathi e-Batmya
Related Articles
काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने सरकारच्या विरोधात लिखाण करणाऱ्या आणि बोलणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात खोट्या गुन्हे दाखल करत तुरुंगात डांबले. न्युजक्लिकचे प्रमुख प्रबीर पूरकायस्थ यांच्याही विरोधात मनी लॉड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करत ईडीकडून अटक करण्यात आली. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवरी सुणावनी दरम्यान, असे मत व्यक्त केले की, केवळ आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे बेकायदेशीर अटक आणि रिमांडचे आदेश वैध करता येणार नाहीत.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमुर्ती संदीप मेहता यांनी सांगितले की, “या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी, आरोपीला अटक करताना केलेली बेकायदेशीरता आणि असंवैधानिकता आणि आरोपींना प्राथमिक पोलिस कोठडी मंजूर करणे मान्य होणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले.
न्यूजक्लिकचे संस्थापक आणि मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांची बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा १९६७ अंतर्गत एका खटल्यातील अटक आणि त्यांची कोठडी बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करणाऱ्या न्यायालयाच्या निकालावरून वरील निरीक्षण आले आहे. अटकेचे कारण त्याला लिखित स्वरुपात दिलेले नसल्याच्या कारणावरुन न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट मांडली.
या प्रकरणी सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, अटकेच्या कारणास्तव माहिती देण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२(1) मधून येतो. अशाप्रकारे, या मूलभूत अधिकाराचे कोणतेही उल्लंघन केल्याने अटक तसेच रिमांड देण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन होईल. शिवाय, आरोपपत्र दाखल झाले असले तरी ते प्रमाणित अर्थात वैध ठरविता येणार नाही असेही यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
या पार्श्वभूमीवर, कलम २२(1) मध्ये अशी आवश्यकता स्पष्टपणे नमूद नसतानाही अटकेच्या कारणाबाबत लेखी माहिती देणे अनिवार्य आहे का, या मुद्द्यावर न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की, या कलमानुसार, अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा अटकेच्या कारणास्तव, शक्य तितक्या लवकर, माहिती दिल्याशिवाय कोठडीत ठेवता येणार नाही.
दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयासमोर मांडलेल्या वादांपैकी एक असा होता की कलम २२(5) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणात, अटकेचे कारण लिखित स्वरूपात देणे आवश्यक नाही. या युक्तिवादावर समाधान न झाल्याने न्यायालयाने हरिकिसन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर ९६२ SCC ऑनलाइन SC ११७ मधील घटनापीठाच्या निकालासह काही प्रकरणे उद्धृत केली. त्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले होते की, अटकेच्या कारणास्तव संवाद अटकेत असलेल्या व्यक्तीला लेखी आणि त्याला समजणाऱ्या भाषेत सांगणे अत्यावश्यक आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २२(5) मधील हमींचे उल्लंघन केल्यामुळे अटकेचा आदेश मोडीत निघेल असेही सांगितले.
“बंदीवानाला अर्थात रिमांडमध्ये असलेल्या कैद्याला ती संधी मिळावी म्हणून, त्याला त्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी भौतिकरित्या ज्ञानाचे साधन दिले गेले आहे हे पुरेसे नाही. अटकेतील व्यक्ती आदेशाविरुद्ध प्रभावीपणे त्याचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या स्थितीत असायला हवे, त्याला अटकेच्या कारणाविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे, जे त्याच्यावर आरोपाचे स्वरूप आहे त्याला ज्याचे स्वरूप अधिकारी ठरवतात” त्याची माहिती करून देणे आवश्यक असल्याचे मतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, “साहजिकच, अटकेत असलेल्यांना सेवा देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेले कोणतेही तोंडी भाषांतर किंवा स्पष्टीकरण, या संदर्भात, अटकेतील व्यक्तींना अटकेचा आदेश ज्या वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीवर आधारीत प्रभावी माहिती आहे त्याबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे.
या युक्तिवादाचा आधार घेत न्यायालयाने तात्काळ प्रकरणात अटकेचे कारण लिखित स्वरुपात कळवले पाहिजे असे सांगितले. हे आरोपीला त्याच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवण्याविरुद्ध कारवाई करण्यास सक्षम करण्यासाठी असल्याचे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
शिवाय, न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदविले की, हे वरील विवेचन कलम २२(1) पर्यंत देखील विस्तारित होईल कारण या दोन्ही लेखांमध्ये (अनुच्छेद २२(1) आणि अनुच्छेद २२(5)) ग्राउंड्सच्या माहितीबाबत वापरलेली भाषा समान आहे.
“म्हणून, अटकेचे कारण किंवा अटकेचे कारण लेखी स्वरुपात एखाद्या गुन्ह्याच्या संदर्भात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला किंवा कलम २२(1) आणि २२(1) नुसार प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवलेल्या व्यक्तीला लेखी कळवण्याची आवश्यकता आहे हे सांगण्यास आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २२(5) हे पवित्र आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्याचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही,” असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालय एक प्रमुख मुद्दा उपस्थित करत म्हणाले की, हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की देशविरोधी प्रचार करण्यासाठी चीनकडून निधी मिळवल्याच्या प्रकरणात पुरकायस्थ गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबरपासून UAPA अंतर्गत कोठडीत होते.
पंकज बन्सल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अटकेचे कारण लिखित स्वरूपात दिलेले नाही, असा युक्तिवाद करून पुरकायस्थने त्याच्या अटकेच्या कायदेशीरतेला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली होती.
या संदर्भात, न्यायालयाने असेही नमूद केले की पंकज बन्सल यांनी आरोपींना अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात पुरवले पाहिजे, असे आदेश देताना खटल्याच्या निकालात नमूद केलेले प्रमाण UAPA अंतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्येही लागू होईल. अटक व कोठडी कायद्याच्या दृष्टीने अवैध ठरवून ती बाजूला ठेवत न्यायालयाने पुरकायस्थाला सोडण्याचे आदेश दिले. तथापि, दोषारोपपत्र दाखल झाल्यापासून ट्रायल कोर्टाच्या समाधानासाठी त्याला जामीन आणि बॉण्ड्स दिल्यास त्याची सुटका होईल, असेही निकालपत्राच्या माध्यमातून स्पष्ट केले.
