Tag Archives: उच्च न्यायालय

आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा सरकारची उच्च न्यायालयात धाव घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरणी सरकारची भूमिका

घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेला जामीन मंजूर करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच भावेश भिंडे यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. त्यासोबतच राज्य सरकारने पालिका कंत्राटदार सागर कुंभारला जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयालाही भिंडेसह आव्हान दिले. उच्च न्यायालयालयात राज्य …

Read More »

कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द २७ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता

जवळपास २७ वर्षांपूर्वी घडलेल्या, पुण्यातील एकाच कुटुंबातील दोन मुलांसह चार जणांच्या हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. उच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यासारखे हे प्रकरण नाही. त्यामुळे आरोपी भागवत बाजीराव काळे हे फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरत नसल्याचे निरीक्षण न्या. भारती …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, केवळ छळाचा आरोप ही क्रूरता नव्हे राज्य सरकारने केलेले अपील फेटाळून लावले

सासरच्यांविरोधात निव्वळ छळा किंवा पैशांची मागणी केल्याचा आरोप ही क्रूरता ठरत नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणादरम्यान नोंदवले. याचिकाकर्ता महिलेने सासरच्या मंडळींनी क्रूरतेची वागणूक दिल्याचा आरोपाचे उत्तर अनुत्तरीत आहे. सासरच्या मंडळींविरोधात निव्वळ छळवणुकीचा किंवा पैशांच्या मागणी केल्याचा आरोप करणे ही क्रूरता मानता येणार नाही. किंबहुना, भादंवि कलम ४९८(अ) मधील …

Read More »

आता उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब आरोपी अनुज थापनची आत्महत्याच न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून स्पष्ट

अभिनेता सलमान खान घराबाहेरील गोळीबार प्रकरणातील आरोपी अनुज थापनने आत्महत्या केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. तसेच एका तरुणाला मारून पोलिसांना काय मिळणार आहे? त्याला इजा व्हावी असे कोणतेही कारण थापनच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या न्यादंडाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अहवालातून समोर येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, आम्ही …

Read More »

मुंबईतल्या झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रश्नी आता उच्च न्यायालयाचा पुढाकार उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

मुंबईकरांना आणि मुंबईवर परिणाम करणाऱ्या मुख्य आणि ज्वलंत समस्यांवर प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक असून या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. मुंबईतील झोपडपट्टी क्षेत्र ओळखून घोषित करताना यातील गुंतागुंतीसह झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या (झोपु) अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या १०० हून अधिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारा अहवाल गुरुवारी उच्च न्यायालयात …

Read More »

एनडीपीएस प्रकरणी कुस्तीपटू काइल कमिंग्सला जामीन मंजूर उच्च न्यायालयाने केला मंजूर जामीन

बेल्जियममधून २८१ ग्रॅम मेथॅम्फेटामाइन (एमडी), एमडीएमए गोळ्या आणि पावडर मागवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नुकताच पुण्याचा २३ वर्षीय कुस्तीपटू काईल कमिंग्सला एनडीपीएस प्रकरणी जामीन मंजूर केला. काइल कमिंग्ज यांना अटक करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करून न्या. मनीष पितळे यांनी अर्जदार काईल कमिंग्सला काही अटींसह जामीन …

Read More »

उच्च न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्याला ठोठावला दंड सुनावणीस अनुपस्थितीत राहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला २० हजारांचा दंड

बंदोबस्ताच्या कामातील व्यग्रतेमुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने नुकताच २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी स्पष्टपणे सांगितले की, आपण तपास करत असलेले प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अन्य जबाबदाऱ्यांमुळे आपण सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलो, तरी सहकारी अधिकाऱ्याला प्रकरणाशी संबंधित आवश्यक त्या सूचना देणे ही अधिकाऱ्याची जबाबदारी असतानाही …

Read More »

मालवण शिवपुतळा प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा सवाल, नौदल अधिकारी सहआरोपी का नाही? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

मालवण येथील दुर्घटनाग्रस्त शिवपुतळासाठी निविदा कोणी काढल्या?, तो पुतळा कसा उभारावा हे कोणी ठरवले? जर नौदलाने या पुतळ्यासाठी निविदा काढल्या तर जयदीप आपटे यांना कोट्यवधी रुपये देण्यापूर्वी पुतळ्याचे बांधकाम योग्य आहे की नाही याची पाहणी कोणत्या नौदल अधिकाऱ्याने केली?, ही पाहणी केल्याशिवाय पुतळ्याच्या बांधकामाचे पैसे दिले गेले का?, अशी प्रश्नांची …

Read More »

वैद्यकीय नीट प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया वैध-उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला अर्थात नीट परिक्षेला आव्हान देणारी वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस पदवीधर आणि महाराष्ट्राचे अधिवास दाखला असलेल्या विद्यार्थिनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. राज्य कोट्याचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी तर्कसंगत, न्याय्य आणि वैध असल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात म्हणाले …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश विक्रीकर अधिकाऱ्याची अटक बेकायदा सुनावणीवेळी दिले उच्च न्यायालयाने आदेश

ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत १६ अपात्र कंपन्यांना एकूण १७५ कोटी रुपयांचा फसवा कर परतावा दिल्याबद्दल अटक केलेल्या विक्रीकर अधिकारी अमित लालगे यांची अटक बेकायदेशीर आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. कोणत्याही व्यक्तीला का अटक करण्यात आली आहे त्याची …

Read More »