Tag Archives: उच्च न्यायालय

मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या १५ वर्षांच्या मुलीचा ताबा कोणाकडे द्यायचा आई की वडीलांकडे?, याबाबतचा निर्णय बालकल्याण समितीनेच घ्यायला हवा, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने प्रकरण निर्णयासाठी मुंबई उपनगराच्या बाल कल्याण समितीकडे वर्ग केले. मुलीचा ताबा मिळावा असा आईचा अर्ज समितीकडे आधीच प्रलंबित असल्यामुळे, मुलीच्या वडिलांनी देखील तिचा ताबा मिळण्यासाठी आठवड्याच्या …

महाराष्ट्रासह गुजरातमध्ये बंदी असलेल्या गोमांसाची वाहतूक केल्याचा आरोप असलेल्या मुंबईतील एका ६४ वर्षीय व्यावसायिकाला अटकपूर्व जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. अर्जदाराकडून सुमारे १,०६५ किलो गोमांस हस्तगत करण्यात आले आहे. खटल्यातील तथ्ये जाणून घेतल्यानंतर अर्जदाराविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत आणि वस्तुस्थितीतील सर्व पैलूंचा विचार करता अतिरित माहिती समोर येण्यासाठी अर्जदाराची कोठडीत चौकशी …

नातेसंबंधांत निर्माण धालेल्या दुराव्यामुळेच वकिलाविरुद्ध बलात्कार आणि धमकीची तक्रार दाखल केल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या विरोधातील गुन्हा रद्द केला. तक्रारकर्ती महिला आणि याचिकाकर्ता दोघेही परस्परसंमतीने नातेसंबंधात होते. परंतु, त्यांच्यात वाद निर्माण झाल्यानंतर आणि नात्यात दुरावा आला आणि त्यानंतर तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्त्याविरोधात बलात्कार व धमकीची तक्रार नोंदवली. याचिकाकर्त्यानेही या तक्रारीला प्रत्युत्तर …

न्यायालयात खटल्यादरम्यान, मौन, शांतता राखण्यास सांगितल्याबद्दल न्यायालयीन शिपायाला एका सरकारी अधिकारी आणि वकिलाने धमकावून आक्षेपार्ह टिपण्णीही केली. त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आणि न्यायालयीन शिपाईला शिवीगाळ केल्याबद्दल तथा न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया दडवल्याबद्दल दोघांनाही माफीनामा देण्याचे आदेश दिले. दोघांकडून बिनशर्त माफीनामा देण्यात आल्यानंतर दोघांनाही आपल्या कर्तव्याची आठवण करून देऊन …

परस्परसहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती पत्नीने मागे घेणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होत नाही आणि तिने पतीविरुद्ध दाखल केलेली क्रूरतेची तक्रार रद्द करण्याचे कारणही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. हिंदू विवाह कायद्यातील कलमानुसार,परस्परसहतमीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती घटस्फोट मान्य होण्यापूर्वी मागे घेण्याचा अधिकार पती-पत्नी दोघांनाही अधिकार आहे. या प्रकरणातही …

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात २०२२ मध्ये दाखल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार, (अँट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास स्वतंत्र यंत्रणे सोपावण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय महसूल अधिकारी (डीजीटीएस) समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. कॉर्डेलिया क्रूझ अमलीपदार्थ प्रकरणी अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन …

लैंगिक हेतूने केलेले कोणतेही कृत्य ‘लैंगिक अत्याचार’ असेच समजले जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आणि पोक्सो कायद्यातर्गंत दाखल गुन्ह्यात दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला. पीडितासोबत प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले नसले तरीही लैंगिक हेतूने केलेले कोणतेही लैंगिक कृत्य हे लैंगिक अत्याचारच समजला जाईल, या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निरीक्षणाशी …

मालवण शिवपुतळा दुर्घटनाप्रकरणी पुतळ्याचे बांधकाम सल्लागार डॉ. चेतन पाटील यांच्याविरोधात कोणताही खटला चालवावा असे कारण अथवा पुरावा आम्हाला आढळून येत नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पाटील यांना जामीन मंजूर केला. डॉ चेतन पाटील यांच्या पुतळ्याच्या बांधकाम अभियंता म्हणून नियुक्ती झाली नव्हती. डॉ चेतन पाटील यांना केवळ पुतळ्याच्या पायाशी …

आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्ययालयाने मंगळवारी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाला (एसएफआयओ) दिले. तसेच कोचर यांची कोणतीही चौकशी कार्यालयीन वेळेतच व्हायला हवी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. चंदा कोचर यांची अन्य ज्येष्ठ नागरिकांप्रमाणे कामकाजाच्या वेळेतच बोलावून त्यांची …