Tag Archives: उच्च न्यायालय

कॅल्स रिफायनरीज प्रकरणात एफआयआरच्या निर्णयाबाबत सेबी आणि बीएसईने केलेल्या अपिलांवर जलद सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी संमती दिली. सीएनबीसी-टीव्ही१८ च्या वृत्तानुसार, ४ मार्च रोजी याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास प्रतिबंध करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबी अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले, तर वरिष्ठ …

विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत रीतसर प्रमाणित केलेला विवाह केवळ पती-पत्नीपैकी कोणीही कायद्याच्या कलम ५ चे पालन केले नाही म्हणून बेकायदेशीर किंवा रद्दबातल मानला जाऊ शकत नाही, ज्यामध्ये त्यांच्यापैकी एकाला ज्या जिल्ह्यात ते त्यांचे लग्न नोंदणीकृत करतात तेथे ३० दिवस राहणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ फेब्रुवारी) …

मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे. विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवले होते. परंतु, पुराव्याअभावी या प्रकरणातील …

महाराष्ट्रतील विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतील अनुशक्तीनगर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सना मलिक यांच्या आमदारकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला पक्ष का बनवण्यात आले नाही?, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. उच्च न्यायालयात वकील महेंद्र भिंगारदिवे यांनी सना मलिक यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका केली. शिवसेना (युबीटी) खासदार अनिल देसाई यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या …

आपल्याविरूद्ध अनुक्रमे २०१८ आणि २०२४ मध्ये दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका चित्रपट अभिनेता आणि समीक्षक कमाल खानने उच्च न्यायालयात केली. आपण निर्दोष असून खोट्य़ा प्रकऱणात आपल्याला गोवण्यात आल्याचा दावा कमाल खानने याचिकेतून केला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत समाजमाध्यमांवर अभिनेता धनुष आणि त्याच्या सहकलाकारांविरुद्ध अपमानास्पद टिपण्णी …

कथित लैंगिक अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या १८ वर्षीय तरूणीला २८ आठवड्यांत गर्भपात कऱण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. शारिरीक स्वातंत्र्याची निवड करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले की, बाळाला जन्म द्यायचा की नाही याची निवड कऱण्याचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा याचिकाकर्तीला अधिकार आहे. त्यामुळे तिचे स्वातंत्र्य आणि निवडीच्या …

झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. या निविदा प्रक्रियेवर मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती …

ठाणे आणि बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्याच्या बांधकामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) परदेशी बँकेचे बनावट हमीपत्र दिल्याचा आरोप चुकीचा आणि बिनबुडाचा असल्याचा दावा प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआयएल) या कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. याचिकाकर्त्यांने काही तथ्ये लपवल्याचा आरोप करून जनहित याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. ठाणे …

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल लष्कराच्या माजी लेफ्टनंट कर्नलला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याचा कोर्ट मार्शलचा आदेश रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने (एएफटी) जनरल कोर्ट मार्शल द्वारे (जीसीएम) अर्जदाराला ठोठावलेल्या पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्या. रेवती …

पुणे येथील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपी मिर्झा हिमायत बेगवर कोणताही मानसिक आघात झाल्याचे दिसून येत नाही, असे मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि अंडा सेलमधून बाहेर काढण्याची बेगची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सद्यस्थितीत बेगने याचिकेत आरोप केल्याप्रमाणे कोणत्याही मानसिक आघात दिसून येत नाही, अर्जदार कोणत्याही एकांतवासात नाही, याबाबत …