Tag Archives: राज्य सरकार

अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या महामार्गांवरील महाकाय जाहिरात फलकांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिले. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा फलकांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा …

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आलेल्या जोडप्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असलेली शासकीय अतिथीगृहे सुरक्षित जागा ठरू शकतात. त्यामुळे, या शासकीय अतिथीगृहातील काही खोल्या अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. उच्च न्यायालयाच्या द्विसस्यीय खंडपीठाचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांनी …

घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेला जामीन मंजूर करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच भावेश भिंडे यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. त्यासोबतच राज्य सरकारने पालिका कंत्राटदार सागर कुंभारला जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयालाही भिंडेसह आव्हान दिले. उच्च न्यायालयालयात राज्य …

सासरच्यांविरोधात निव्वळ छळा किंवा पैशांची मागणी केल्याचा आरोप ही क्रूरता ठरत नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणादरम्यान नोंदवले. याचिकाकर्ता महिलेने सासरच्या मंडळींनी क्रूरतेची वागणूक दिल्याचा आरोपाचे उत्तर अनुत्तरीत आहे. सासरच्या मंडळींविरोधात निव्वळ छळवणुकीचा किंवा पैशांच्या मागणी केल्याचा आरोप करणे ही क्रूरता मानता येणार नाही. किंबहुना, भादंवि कलम ४९८(अ) मधील …

दिवंगत कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी उभारलेला कर्जत येथील एन.डी.स्टुडीओ महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाने परिचालनासाठी (operations) ताब्यात घेतला असून सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी गुरुवारी एन.डी. स्टुडीओला भेट देऊन येथील कामकाजाची पाहणी केली. त्यामुळे आता एन.डी.स्टुडीओचे परिचालन व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली …

ाज्यातील विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढीवर (एक्सटेन्शनवर) असलेल्या निवृत्त पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवित त्यांच्या जागेवर संजय वर्मा यांना निवडणूकीच्या कालावधी पुरती पोलिस महासंचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार विधानसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम पार पाडल्यानंतर आचारसंहितेचा कालावधी संपुष्टात आणला गेला. मात्र त्यानंतर संजय वर्मा यांच्याकडे असलेला पोलिस महासंचालक …

एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले, म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ?, मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही?, असा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक …

राज्यातील वाढत्या फलकबाजीबाबत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही त्याकडे महापालिका, आणि नगरपालिका काणाडोळा करीत असून त्या आदेशाला गांभीर्याने घेत नाहीत, पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही पालिका अतिरिक्त, सहआयुक्तांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाते. त्यामुळे बेकायदा फलकबाजीकडे गांभीर्याने पहा, अन्यथा न्यायालयाला कठोर कारवाईला सामोरे जा, अशा शब्दात उच्च …

राज्यातील आयपीएल सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन कसे केले जाऊ शकते?,अशी विचारणा मंगळवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच यासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसआय) आणि मुंबई क्रिकेट असोशिएशनला (एमसीए) प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले. राज्यातील …

आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावरून हटवून निवडणूक आयागाने संजय वर्मा यांना पोलीस संचालकपदी नियुक्त करताना काढलेल्या आदेशात तात्पुरती नियुक्ती असा उल्लेख केलेला नाही, तरीही राज्य सरकारच्या आदेशात मात्र तात्पुरती नियुक्ती असा उल्लेख का करण्यात आला? या संदर्भात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले मुख्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. …