Tag Archives: bombay high court

महाराष्ट्र ब्लॅक मॅजिक कायद्यांतर्गत एका आरोपीची मुक्तता कायम ठेवताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की या कायद्याचा उद्देश मानवी बळी किंवा फसव्या विधी यांसारख्या हानिकारक प्रथांना आळा घालणे आहे आणि कायदेशीर धार्मिक प्रथा नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.एन. लड्ढा यांनी निरीक्षण  नोंदविले की, “काळ्या जादूचा कायदा मानवी बलिदान, फसव्या …

उद्योगपती अनिल अंबानी यांना झटका देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच त्यांना प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या एप्रिल २०२२ च्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्याच्या मागणीसाठी त्यांच्यावर २५,००० रुपये ठोठावले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, एप्रिल २०२२ मध्ये आयकर विभागाने त्यांना …

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की दलित हक्क कार्यकर्ते डॉ. आनंद तेलतुंबडे हे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) (सीपीआय-एम) चे सक्रिय सदस्य आहेत आणि भारताच्या ‘सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेला’ ‘धोका’ देणाऱ्या कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे आणि त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक कामांसाठी अॅमस्टरडॅम आणि युनायटेड किंग्डममध्ये जाण्याची …

अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेली याचिका योग्य खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने महानिबंधक कार्यालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने ही याचिका महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित असल्यामुळे न्या. सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणे अपेक्षित असल्याचे सालियनच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, त्याची दखल घेऊन न्या. …

‘२४x७’ दुकाने ही संकल्पना जगभरात लोकप्रिय झाली आहे हे लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुण्यातील एका सुविधा रिटेल स्टोअरला २४x७ सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. ‘द न्यू शॉप’ हे रिटेल स्टोअर चालवणाऱ्या याचिकाकर्त्याने पुणे पोलिसांना रात्री १०.०० ते ११.०० नंतर दुकान आणि त्याचे कामकाज बंद करण्यास भाग पाडू नये आणि जबरदस्ती …

बोलार्ड्स मुळे मुंबईतील दिव्यांग व्यक्तींना फूटपाथवर जाता येत नसल्याबद्दल स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) मंगळवारी (१ एप्रिल) उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांनी फूटपाथच्या प्रवेशद्वारावरून सर्व बोलोर्ड्स काढून टाकणार असल्याचे सांगितले. २०२३ मध्ये, जन्मापासूनच व्हीलचेअर वापरणारे करण सुनील शाह यांनी वकील जमशेद मिस्त्री यांना पाठवलेल्या ईमेलच्या …

व्यंगात्मक गीत गायल्यामुळे विनोदवीर कुणाल कामराला अडचणीत सापडला असताना दुसरीकडे अशा विनोदी कलाकारांना संरक्षण देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कुणाल कामरासारख्या उपहासात्मक आणि मिश्किलपणे राजकीय टीका-टिपण्णी करणाऱ्या विनोदी कलाकारांवर मनमानी, अहेतूक पद्धतीने दाखल होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश देण्याची मागणी उच्च न्यायालयात दाखल …

अटकेत असलेल्या व्यक्तीला साक्षीदारांचे जबाब त्याला माहीत असलेल्या भाषेत म्हणजेच भाषांतरित न केल्यामुळे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच नाशिकमधील अर्जदाराविरुद्धचे अटकेचे आदेश रद्द केले. अटकेतील व्यक्तीला माहीत असलेल्या भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देण्यात आले नाहीत, अर्जदाराला मराठी भाषा समजत नाही, त्याला उर्दू भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देणे, आवश्यक होते, तसे न केल्यामुळे तो अटकेच्या आदेशाला तातडीने आव्हान देऊ शकणार नाही, असे निरीक्षणही न्या. सारंग कोतवाल …

अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांना ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींसाठी ‘ओपन लायसन्स पॉलिसी’ – ज्यावर ऑटोरिक्षा युनियनने प्रश्न उपस्थित केला आहे – राज्यात ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या मर्यादित करण्यासाठी थांबवता येईल का हे ठरवण्याचे आदेश दिले. पुणे येथील सावकाश ऑथॉरिकशा युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा …

कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …