Tag Archives: bombay high court

उच्च न्यायालयाचा सवाल, शिंदे कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का? राज्य सरकारला न्यायालयाची सरकारला विचारणा

बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. या प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चौकशी संपुष्टात आल्यावरच गुन्हा दाखल …

Read More »

अबू सालेमच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस भूमिका स्पष्ट करा करण्याचे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर न्यायालयाला आदेश, कोरटकर प्रश्नी नव्याने सुनावणी घ्या प्रशांत कोरटकरांच्या अटकपूर्व जामिनावर नव्याने सुनावणीचे आदेश

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आरोप असलेले नागपूरातील पत्रकार प्रशांत कोरटकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पोलिसांची बाजू न ऐकताच …

Read More »

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात धाव, प्रशांत कोरटकरचा अटकपूर्व जामीन रद्द करा प्रशांत कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नाही

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरांना कोल्हापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाकडून मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा आदेश, पत्नी व मुलींना पोटगी नाकारणाऱ्या डॉक्टरला सहा महिन्यांचा कारावास न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर केल्याचा उच्च न्यायालयाचा शेरा

उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही पत्नी आणि दोन मुलींना पोटगी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या डॉक्टरला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्याला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. डॉ. मनीष गणवीर यांनी उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला दीर्घकाळ त्रासाला सामोरे जावे लागले, अशा शब्दात न्या. …

Read More »

धारावी पुर्नविकास प्रकल्प प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात सेकलिंकने दिले आव्हान

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा करण जोहर चित्रपटावरील स्थगिती उठविण्यास नकार करण जोहर यांच्यावरील बायोग्राफीक फिल्म

`शादी के दिग्दर्शक करण और जोहर’ चित्रपटाचे हे शीर्षक प्रथमदर्शनी चित्रपट निर्माता करण जोहरच्या व्यक्तिगत अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. इंडियाप्राइड अ‍ॅडव्हायझरी, लेखक संजय सिंग आणि दिग्दर्शक बबलू सिंग यांच्याविरोधात करण जोहर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. चित्रपटाच्या शीर्षकात आपले नाव वापरण्यापासून …

Read More »

शिना बोरा हत्याकांड खटल्यावर १० मार्चपासून नियमित सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खटल्याची सुनावणी होणार

शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणावर येत्य़ा सोमवारपासून म्हणजेच १० मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. विशेष न्यायाधीशांच्या बदलीमुळे या प्रकरणावर मागील चार महिन्यापासून सुनावणी होऊ शकली नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, येत्या सोमवारपासून या खटल्यावर नियमित सुनावणी घेण्यात येईल, अशी माहिती नवनियुक्त विशेष न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांनी या खटल्यातील संबंधित सरकारी आणि …

Read More »

उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, अँटिलिया प्रकरणी अटकेसाठी मंजुरीची आवश्यकता नाही बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाचे निरीक्षण

अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरण हत्येप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अटक करण्यात आली. तेव्हा, तो अधिकृत कर्तव्य बजावत नव्हता. त्यामुळे त्याच्या अटकेसाठी कोणत्याही पूर्व मंजुरी किंवा परवानगीची आवश्यकता नव्हती, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सचिन वाझेची याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर जेव्हा …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, डॉ आंबेडकर यांचा आदर कमी झाला, हा गुन्हा ठरत नाही औरंगाबाद खंडपीठाचा एका प्रकरणी निकाल देत गुन्हा केला रद्द

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांमुळे त्यांच्याबद्दलचा आदर कमी झाला आहे असे दुसऱ्या व्यक्तीला सांगणाऱ्या फोनवरून एका व्यक्तीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने (औरंगाबाद खंडपीठ) रद्द केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांना विचारणे की ते त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवू शकत नसताना त्यांचे नाव का वापरत आहेत आणि अशा अनुयायांमुळे त्यांचे (आंबेडकरांचे) …

Read More »