Tag Archives: state government

कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) यांच्या अधिसूचनेद्वारे पदविका धारक विद्यार्थ्यांना राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे फार्मासिस्ट म्हणून (परवाना करिता) नोंदणी करण्यापूर्वी डिप्लोमा इन फार्मसी “एक्झिट एक्झामिनेशन” ही परीक्षा देणे आवश्यक केले आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत असून प्रमाणपत्राकरिता “एक्झिट” परीक्षा बंधनकारक करण्यात आलेली …

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला  उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …

महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ हा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो राज्यात हुकूमशाही लादण्याच्या दिशेने उचललेले धोकादायक पाऊल आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास, लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या नागरिकांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना आणि संघटनांना अवाजवी दडपशाहीला सामोरे जावे लागेल अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई …

एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून हिंदी भाषा लागू करण्याचा घाट केंद्रातील भाजपाकडून घातला जात असल्याच्या मुद्यावरून तामीळनाडू सरकारने केंद्राच्या भूमिकेच्या विरोधात धोरण स्विकारले आहे. त्यातच केंद्र सरकारनेही तामीळनाडूला पंतप्रधान श्री शाळा योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी अडवला आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून तामीळनाडूने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तयार …

बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. या प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चौकशी संपुष्टात आल्यावरच गुन्हा दाखल …

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा कांद्याचा प्रश्न चिघळला आहे. सोमवारी विधानसभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) दोन आमदारांनी कांद्याच्या पिकावरील २०% निर्यात शुल्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निफाडचे आमदार दिलीप बनकर आणि येवला आमदार छगन भुजबळ – जे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत, जे राज्यातील कांदा पट्ट्याला व्यापते आणि लासलगाव येथील आशियातील सर्वात मोठी कांदा …

राज्याचा अर्थसंकल्प काल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केल्यानंतर अर्थसंकल्पावरील चर्चेला आज विधानसभेत सुरुवात झाली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे बडा घर पोकळ वासा अशी खोचक टीका करत महाराष्ट्र आता थांबणार नाही एवढं बोलून चालणार नाही असा इशाराही यावेळी देत अजित पवार …