Tag Archives: supreme court

राज्यपालांनी पाठवलेल्या राज्य विधेयकांना मान्यता द्यायची की नाही हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवल्याच्या दिवसापासून घड्याळाचे वेळापत्रक सुरू होईल. “या कालावधीपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, योग्य कारणे नोंदवून संबंधित राज्याला कळवावी लागतील,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिलच्या निकालात म्हटले आहे. राज्यांनीही केंद्राकडून …

मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२(२) अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या “गोल्डन अवर” – अपघातानंतर लगेचच एक तासाचा कालावधी – दरम्यान रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस उपचारांसाठी योजना तयार करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ एप्रिल) केंद्र सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आमच्या मते हे केवळ या न्यायालयाच्या आदेशांचेच …

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि इतर मनसे सदस्यांवर महाराष्ट्रात मराठी न बोलणाऱ्या उत्तर भारतीयांविरुद्ध कथित द्वेषपूर्ण भाषण, लक्ष्यित हिंसाचार आणि धमक्या दिल्याच्या अनेक घटनांबद्दल कारवाई करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका मुंबईचे रहिवासी आणि उत्तर भारतीय विकास सेना या महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत …

गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने २५,७७३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या आदेश आज दिला. तृणमूल काँग्रेस सुप्रीमो ममता बॅनर्जी यांच्या मन वळवण्याच्या शक्तीवर आणि अशाच प्रकारच्या आदेशाचा लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरीवर परिणाम झाला नाही या वस्तुस्थितीवर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या …

काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांच्या पाठोपाठ एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, ज्यांनी या कायद्याविरोधात सर्वप्रथम याचिका दाखल केली होती. ही दुरुस्ती असंवैधानिक आहे आणि मुस्लिम समाजाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद ओवेसी यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. हैदराबादच्या …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर कडक ताशेरे ओढत आणि प्रयागराज नागरी संस्थेला २०२१ मध्ये ज्यांचे घर दिवंगत गुंड-राजकारणी अतिक अहमद यांचे आहे या खोट्या आधारावर पाडण्यात आले होते त्या प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. प्रयागराज नागरी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या “असंवेदनशीलतेबद्दल” फटकारत सर्वोच्च …

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशेबी रोकड त्यांच्या घरी लागलेल्या आगीत सापडल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारकडूनही अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसली तरी त्यांच्यावर न्यायालयीन कामाची जबाबदारी सोपवू नये असे सांगत त्यांची बदली केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच १७ वर्षापूर्वी एका न्यायाधीशाच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण …

भाषण, लेखन आणि कलात्मक अभिव्यक्तींविरुद्ध फालतू एफआयआर दाखल करण्यावर अंकुश लावण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आदेश दिला की जर आरोपित गुन्ह्यांमध्ये तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असेल तर एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम १७३(३) चा संदर्भ घेत न्यायालयाने असे म्हटले …

बेहिशोबी रोकड रक्कम घरात आढळून आल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची त्यांच्या पालक अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यास सरकारने शुक्रवारी मान्यता दिली. त्यांना त्यांचे पद स्वीकारण्याचे आणि उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयात पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना न्यायाधीश म्हणून पदभार …

विशेषतः झोपडपट्टीवासीयांसाठी आणि विकासकांसाठी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे म्हटले आहे की, त्यांच्या घरांच्या पुनर्वसनाची वाट पाहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना ट्रान्झिट भाडे देणे हे विकासकाचे ‘वैधानिक कर्तव्य’ आहे. ठाणे जिल्ह्यातील एका झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन योजनेसाठी सुरुवातीला कामावर असलेल्या विकासकाला नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे  एकल न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी …