Tag Archives: union government

बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणाचा मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप होत असलेला आरोपी वाल्मिक कराडला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने यापूर्वीच नोटीस दिली होती. मात्र, कुठलीही कारवाई न झाल्याने वाल्मिक कराड बिनधास्त असून वेळेवर ईडीने कारवाई केली असती तर सरपंच हत्याप्रकरण घडलंच नसतं, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया …

केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सुमारे ४.१५ लाख कोटी रुपयांच्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांना विविध सबसिडी आणि सवलती हस्तांतरित केल्या आहेत, जे तिसऱ्या तिमाहीत सरकारी खर्चाची गती दर्शवते. केंद्राने आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीत सुमारे २.३ लाख कोटी रुपयांचा डिबीटी DBT हाती घेतला होता, कारण सार्वत्रिक निवडणुका …

सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांचा अहवाल देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. केंद्राने अलीकडेच कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या अहवालाचे नियमन करणाऱ्या नियमांच्या काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात संसद सदस्य अरुण गोविल …

दूरसंचार विभाग (DoT) भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) मधील दुसऱ्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी (VRS) वित्त मंत्रालयाकडून मंजुरी घेण्याची योजना आखत आहे. सरकारी मालकीच्या टेलिकॉम ऑपरेटरने आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये ३५% कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, १८,०००-१९,००० कर्मचाऱ्यांची छाटणी करून, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बीएसएनएल BSNL ने व्हिआरएस VRS उपक्रमाला निधी देण्यासाठी ₹१५,००० कोटींची विनंती …

आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३३A अंतर्गत कर चुकवणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सरकार सक्रियपणे सर्वेक्षण करत आहे. अरुण कुमार सागर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी , गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या सर्वेक्षणांबद्दल तपशील सामायिक केला. खासदार अरुण कुमार सागर यांनी लोकसभेत अनेक प्रश्न उपस्थित करून …

काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारने निवडणूक घेण्याविषयीचा नियम, १९६१ मधील नुकत्याच केलेल्या सुधारणांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्याद्वारे निवडणूक संबंधित नोंदींमध्ये प्रवेश करण्याचे नागरिकांचे अधिकार कमी केले गेले आहेत असा आरोपही यावेळी काँग्रेसने केंद्र सरकारवर केला. याचिकेनुसार, निवडणूक आयोग, जी एक संवैधानिक संस्था आहे, ज्यावर मुक्त आणि निष्पक्ष …

केंद्राने आपल्या शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या शाळांमधील इयत्ता ५ वी आणि ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नो-डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द केली आहे, ज्यामुळे शाळांना वर्षाच्या शेवटी परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्याची परवानगी दिली आहे. हा बदल २०१९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्यातील दुरुस्तीनंतर झाला आहे, ज्यामुळे या दोन वर्गांसाठी किमान १८ …

एअरलाइन्सना लक्ष्य करणाऱ्या बनावट बॉम्बच्या धमक्यांच्या अलीकडील वाढीला प्रतिसाद म्हणून, सरकारने विमान सुरक्षा नियम अद्ययावत केले आहेत, दंड सादर केला आहे आणि गुन्हेगारांना उड्डाण करण्यास बंदी घालण्याची शक्यता आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विमान (सुरक्षा) नियम, २०२३ मध्ये सुधारणा केली आहे, त्यात दोन नवीन तरतुदी जोडल्या आहेत – नियम २९A आणि …

गेल्या दशकात, सरकारने आपले भांडवल ५ पटीने वाढवले ​​आहे. आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला म्हणाले की, भारतातील व्यवसायांसाठी आता त्यांची गुंतवणूक वाढवून कॅपेक्स चक्रात सहभागी होण्याची वेळ आली असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले. पुढे बोलताना कुमार मंगलम बिर्ला यांनी मंद खाजगी भांडवल दरामध्ये, त्यांनी भारतातील कॉर्पोरेट्स, स्टार्टअप क्षेत्र …

केंद्र सरकारने गरिबांना फक्त मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघडणी केली. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडबोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालय पुढे आपल्या निकाला दरम्यान म्हणाले की, जर राज्यांना मोफत रेशन …