Marathi e-Batmya
Related Articles
परस्परसहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती पत्नीने मागे घेणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होत नाही आणि तिने पतीविरुद्ध दाखल केलेली क्रूरतेची तक्रार रद्द करण्याचे कारणही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
हिंदू विवाह कायद्यातील कलमानुसार,परस्परसहतमीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती घटस्फोट मान्य होण्यापूर्वी मागे घेण्याचा अधिकार पती-पत्नी दोघांनाही अधिकार आहे. या प्रकरणातही पत्नीने घटस्फोट मान्य होण्यापूर्वी परस्परसहमतीने घटस्फोटासाठी दिलेली संमती मागे घेत असल्याचे सांगितले. कायद्याचा विचार करता तिची ही कृती कायद्याचा गैरवापर म्हणता येणार नाही. तसेच, तिची ही कृती पतीविरोधात दाखल क्रूरतेची तक्रार रद्द करण्याच्या मागणीचा आधार ठरू शकत नसल्याचा पुनरूच्चार न्या. अजय गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. घटस्फोटासाठीच्या दुसऱ्या अर्जावर पत्नीने म्हणणे मांडले नाही म्हणून दिल्ली न्यायालयाने तिला अवमानप्रकरणी दोषी ठरवणे तिने परस्परसहमतीच्या घटस्फोटासाठी दिलेली संमती मागे घेण्याच्या अधिकाराच्या आड येऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या जोडप्याचे हे दुसरे लग्न होते. त्यांनी २०१५ मध्ये आर्य समाजाच्या विधीनुसार लग्न केले. पतीला त्याच्या पहिल्या लग्नापासून एक गतिमंद मुलगा असून तो त्याच्या आईवडिलांसह फरीदाबाद येथे राहतो. सासरच्या मंडळींनी छळ केल्याचा आणि मुंबईत परतल्यानंतर पतीनेही आपली शारीरिक आणि मानसिक छळवणूक केल्याचा आरोप पत्नीने केला. या प्रकरणी तिने एप्रिल २०१८ मध्ये काळाचौकी पोलिसांत क्रूरतेची तक्रार केली होती. जोडप्याने दिल्ली येथील न्यायालयात परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. घटस्फोटासाठी संमती देताना पतीने परळ येथील पत्नी राहत असलेल्या घराचे १० लाख रुपये फेडण्याचे मान्य केले होते. त्याबदल्यात पत्नी आपल्याविरोधातील क्रूरतेची तक्रार मागे घेण्याचे ठरले होते. परंतु, पती घराचे पैसे भरू शकला नाही. त्यामुळे, पत्नीने परस्परसहमतीच्या घटस्फोटासाठी दिलेली समंती देण्यास नकार दिला. त्या विरोधात पतीने दिल्ली न्यायालयात अवमान याचिका केली.
न्यायालयानेही पती-पत्नीत परस्परसहमतीच्या घटस्फोटासाठी झालेल्या करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पत्नीला दोषी ठरवून एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली व सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर, पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली व उपरोक्त कारणास्तव पत्नीने दाखल केलेली क्रूरतेची तक्रार मागे घेण्याची मागणी केली होती. खंडपीठाने त्याचा दावा फेटाळून लावताना त्याची ही मागणी फेटाळली.
