सोमनाथ सुर्यवंशी हत्या प्रकरणी, औरंगाबाद खंडपीठाची राज्य सरकारला नोटीस ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात मांडली

परभणी पोलिसांच्या मारहाणीत न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झालेले शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या आई विजयाबाई सुर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज औरंगाबाद न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत २९ एप्रिल पूर्ण उत्तर द्यावे असे आदेश दिले. सोमनाथ सुर्यवंशी हत्ये प्रकरणी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात बाजू मांडली.

परभणीत राज्यघटनेच्या विटंबनेनंतर उसळलेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात पोलिसांनी सोमनाथ सुर्यवंशी यास चुकीच्या पद्धतीने अटक केली. त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या मारहणीत सोमनाथ सुर्यवंशी याचा कोठडीत मृत्यू झाल्यावर मॅजिस्ट्रेटने चौकशी केल्यानंतर पुढे काय करावे? याविषयी कायदा अपूर्ण आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात नियमावली तयार करावी, अशी मागणी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली.

उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणी एसआयटी SIT नेमण्याची मागणीही करत ही एसआयटी SIT न्यायालयाने नेमावी आणि कोर्टाच्या अधिपत्याखाली ती चालविण्यात यावी अशी मागणीही केली.

तसेच सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणात आरोपी हे राज्य सरकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपी असलेले राज्य सरकार त्याच प्रकरणाचा तपास कसा करू शकते?, असा युक्तिवादही यावेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणाले की, बदलापूर प्रकरण आणि परभणी प्रकरण एक सारखे आहे. बदलापुर प्रकरणी तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे, याही प्रकरणात तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी करत मध्यंतरी सीआयडी CID ने सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबियांची भेट घेत चौकशी केली होती, त्याविषयी बोलतांना ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, पुढच्या सुनावणीच्या वेळी सीआयडीला CID ला आरोपी करू असेही यावेळी सांगितले.

प्रकाश आंबेडकर यांच्या युक्तीवादा नंतर उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे आणि २९ एप्रिल पूर्वी आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देत या प्रकरणाची सुनावणी २९ एप्रिलला पुढील सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची तारीख जाहिर केली.

About Editor

Check Also

पश्चिम बंगालमधील एसआयआरवर सर्वोच्च न्यायालय ठेवणार लक्ष्य निवडणूक आयोगाचा एसआयआर कार्यक्रम पहिल्यांदाच अधिकाऱ्यांच्या नजरेखाली

एका असाधारण घडामोडीत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) सुरळीत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *