Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील काही दिवसांपासून मराठी -अमराठीचा वाद सातत्याने चांगलाच रंगला आहे. त्यातच मराठी माणसांना मुंबईतील विविध सोसायट्यांमध्ये घरे नाकारण्याचा प्रकारातही चांगलीच वाढ होत आहे. या मुद्यावरून आज विधान परिषदेत शिवसेना उबाठाचे आमदार अनिल परब आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यात चांगलीच शाब्दीक वाक्ययुद्ध रंगल्याचे चित्र पाह्यला मिळाले.
विधान परिषदेत यासंदर्भात शिवसेना उबाठाचे मिलिंद नार्वेकर यांनी मुंबईतील नव्या इमारतीत मराठी माणसांना घरे देण्यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला. तसेच मराठी माणसांना घरे मिळावीत यासाठी कायदा करणार आहात का असा सवाल उपस्थित केला. त्यानंतर याच अनुषंगाने भाजपाच्या चित्रा वाघ यांनीही अशाच पद्धतीने प्रश्न उपस्थित केला. मात्र त्या संदर्भातील काल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात असा कोणता नियम केला होता का असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर शिवसेना उबाठाचे अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा मराठी माणसांना मुंबईत घरे मिळण्यासाठी आपण खाजगी बिल एक वर्षापूर्वी मांडल्याचे सांगत ते विधेयक कधी येणार असा सवाल केला. तसेच मराठी माणसाला घरे मिळाली पाहिजेत अशी मागणी या सभागृहाची आहे, पण ही इच्छा फक्त सभागृहातच आहे. इथून बाहेर पडल्यानंतर काय असा सवाल सवाल बिल्डरांची दादागिरी सुरुच असते असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे अशा पद्धतीचा कायदा करणार का असा सवाल उपस्थित केला.
मराठी माणसाला प्राधान्याने घर देण्यासाठी ४० % ची अट टाकून कायदा आणणार का?
– अनिल परब, विधानपरिषद आमदार#पावसाळीअधिवेशन२०२५ #MonsoonSession2025 #Mumbai #मुंबई #ShivsenaUBT #AnilParab pic.twitter.com/NzzoqDTqMA
— Anil Parab (@advanilparab) July 10, 2025
त्यानंतर हा विषय वळविण्यासाठी भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी गिरणी कामगारांच्या घराचा मुद्दा उपस्थित केला. पण विषय पुन्हा एकदा मराठी माणसांना घरे मिळण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, यापूर्वीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी माणसाला घर देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. पण २०१९ ते २०२२ या कालावधीत मात्र त्यासंदर्भात कोणतीच भूमिका घेतली गेली नाही असे सांगताच शिवसेना उबाठाचे अनिल परब म्हणाले की, यास आक्षेप घेत, या काळातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच मराठी भाषेसंदर्भात सक्तीचा निर्णय घेतला. तसेच मराठी माणसाला घरे मिळण्यासंदर्भात नियमही करण्यासंदर्भात भूमिका घेतली होती असे सांगताच त्या सरकारमध्ये तुम्हीही मंत्री होता असे सांगण्यास सांगण्यास सुरुवात केली.
त्यावर मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, मग तुमच्या काळात मराठी माणसाला घर देण्यासंदर्भात नियम का केला नाही कायदा का केला नाही असा सवाल अनिल परब यांना केला. त्यावर अनिल परब म्हणाले की, तेव्हा आमचे सरकार होते. त्यात तुम्ही मंत्री होतात असा प्रत्युत्तर शंभूराज देसाई यांना दिले.
त्यावर शंभूराज देसाई म्हणाले की, मग आता तुमच्या कानाला का झोंबतेय असा सवाल करत मग जाहिरपणे मान्य करा की तुम्ही मराठी माणसासाठी काही केलं नाही ते असा उपरोधिक टीका केली.
त्यावेळी अनिल परब म्हणाले की, त्यावेळी सरकारमध्ये मंत्री असताना आम्ही असंसदीय शब्द वापरत खोचक प्रतित्त्युर शंभूराज देसाई यांना दिले. त्यावर संतापलेले शंभूराज देसाई यांनी थेट अनिल परब यांना आव्हान देत बाहेर येण्याचे चॅलेंज देत दिले. त्यावर अनिल परब यांनीही बाहेर येण्याचे आव्हान मंत्र्यांना दिले. संभावित शब्दीक चकमकीवरून आणखी वातावरण चिघळू नये यासाठी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब केले. काही वेळानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतर वादग्रस्त भाग कामकाजातून काढून टाकण्यात येत असल्याचे जाहिर केले. त्यानंतर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मराठी माणसांना मुंबईत घर मिळण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते केले जाईल त्यासाठी प्रसंगी नियम केले जातील असे उत्तर दिले.
