Marathi e-Batmya
Related Articles
जवळपास तीन आठवड्यांपासून संसद ठप्प आहे. नीट पेपरफुटीविरोधात जनरेशन-झेडचे आंदोलन, नवी दिल्लीत आंदोलकांवर पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी केलेली कारवाई, आणि अयोध्येतील राम मंदिरात झालेली कथित देणगी चोरी, यांमुळे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातील सर्व चर्चा ठप्प झाल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या मुद्द्यांवर बोलावे, अशी मागणी करत विरोधी पक्ष कामकाजात अडथळा आणत आहे.
या कोंडीच्या परिस्थितीत, आंदोलनादरम्यान संवाद नाकारल्याचा आणि राजकीय अहंकार दाखवल्याचा विरोधी पक्षांकडून आरोप झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने, आता दोन महत्त्वपूर्ण कायद्यांसाठी – परकीय योगदान (नियमन) कायद्यातील (FCRA) सुधारणा आणि प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना-संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक – पाठिंबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.
दोघांमध्ये झालेल्या दूरध्वनी संभाषणाच्या काही दिवसांनंतर, बुधवारी किरण रिजिजू यांची राहुल गांधीं यांच्या सोबत झालेली ५० मिनिटांची भेट एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला जन्म देते. ‘जनरेशन झेड’च्या नेतृत्वाखालील दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनामुळे सरकारला संघर्षाऐवजी सहमतीकडे वळण्यास भाग पडले आहे का? घटनाक्रम — आठवडाभर चाललेली देशव्यापी आंदोलने, संसदेचे कामकाज ठप्प, बांकीपूर आणि दातियामधील भाजपचा पराभव, आणि अखेरीस मंत्र्यांशी संपर्क साधणे — यावरून असे दिसून येते की, मोदी सरकार आता अधिक जुळवून घेण्याच्या भूमिकेकडे झुकत आहे, किमान त्यांना मंजूर करायच्या असलेल्या कायद्यांच्या बाबतीत तरी.
आणि, सरकारचा हा संपर्क केवळ काँग्रेसपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्ष आणि एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील डीएमके यांसारख्या इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशीही संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
संसदेतील बैठकीनंतर, सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, किरण रिजिजू यांनी गुरुवारी राहुल गांधी यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. हे संभाषण मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण विधेयकावर केंद्रित होते. सूत्रांनुसार, किरण रिजिजू यांनी असा युक्तिवाद केला की महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे आणि कोणताही पुढील विलंब महिलांमध्ये असंतोष वाढवू शकतो, असा इशारा दिला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधीं यांनी उत्तर दिले की, काँग्रेस सरकारला आपली भूमिका कळवण्यापूर्वी या विषयावर प्रथम अंतर्गत आणि आपल्या इंडिया ब्लॉकच्या मित्रपक्षांशी चर्चा करेल.
एका वृत्तसंस्थेनुसार, हा संपर्क साधूनही कोणताही तोडगा निघालेला नाही, कारण आंदोलकांवरील कारवाईवर अमित शाह यांनी निवेदन दिल्यानंतर आणि राम मंदिराच्या कथित देणगी चोरीवर चर्चा झाल्यानंतरच संसदेचे कामकाज चालू शकेल, असा काँग्रेसचा आग्रह आहे.
२० जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन जवळजवळ ठप्प असताना, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी बुधवारी संसदेत राहुल गांधी यांची सुमारे ५० मिनिटे भेट घेतली. ‘द हिंदू’च्या वृत्तानुसार, दहा दिवसांतील ही त्यांची दुसरी भेट होती आणि आदल्या रात्री किरण रिजिजू यांनी गांधींना फोन केल्यानंतर ही भेट झाली.
एका वृत्तसंस्थेनुसार, मंत्र्यांनी काँग्रेसला मंजूर करायच्या असलेल्या दोन प्रमुख विधेयकांवर त्यांचे मत जाणून घेतले. त्यामध्ये, प्रस्तावित परकीय चलन योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६, आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचना व महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती यांचा समावेश आहे.
या बैठकीला काँग्रेसतर्फे वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वद्रा, महासचिव (संघटन) के. सी. वेणुगोपाल आणि जोरहाटचे खासदार गौरव गोगोई उपस्थित होते.
किरण रिजिजू यांनी राहुल गांधींसोबतची आपली भेट ही संवाद पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न होता, असे सांगितले.
पुढे बोलताना किरण रिजिजू म्हणाले की, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात मतभेद असले तरी, संवादात सहभागी होण्यासाठी मी विरोधी पक्षनेत्यांना प्रस्ताव दिला आहे. विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतो ते पाहूया. पण, सध्या तरी सुरू असलेले अधिवेशन वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही,” असे सांगितले.
यापूर्वी, सरकारी सूत्रांनी सांगितले होते की, १३ ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकार परिसीमन विधेयक आणि महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक पुढे नेण्याची शक्यता आहे.
नंतर, काँग्रेस नेत्यांसोबतच्या भेटीला ‘सदिच्छा’ भेट असे संबोधत, किरण रिजिजू यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकांवर १६ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान कोणतेही विशेष अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव नाही.”
मात्र, किरण रिजिजू यांच्या प्रयत्नांना आतापर्यंत कोणतेही यश आलेले नाही.
संसदेचे कामकाज सामान्यपणे चालवायचे असेल तर दोन मुद्दे वाटाघाटीसाठी खुले नाहीत, असे राहुल गांधी यांनी पुनरुच्चार केला. वृत्तसंस्थेने द इंडियन एक्सप्रेस आणि द हिंदू यांनी उद्धृत केलेल्या सरकारी आणि काँग्रेसच्या सूत्रांनुसार, हे दोन मुद्दे म्हणजे: दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील २० जुलैच्या पोलीस कारवाईवर अमित शाह यांचे निवेदन आणि अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित देणगी चोरीवर चर्चा.
