शहरी मागणीतील मंदी रोखण्यासाठी, केंद्राने आर्थिक वर्ष २६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक लक्ष्यित उपाययोजना जाहीर कराव्यात, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी अनेकांचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर दर कमी करावेत जेणेकरून व्यक्तींना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल; तर काहींचे म्हणणे आहे की महागाई रोखण्यासाठी आणि नंतर वापर …

रिझर्व्ह बँकेने अर्थात आरबीआय बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता कमी करण्यासाठी सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये गुंतवण्याच्या उपाययोजनांमुळे मंगळवारी दिलासा मिळाला. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि अ‍ॅक्सिस बँक यांसारखे आघाडीचे बँकिंग समभाग सर्वाधिक तेजीत होते, ज्यांनी सेन्सेक्सच्या तेजीत जवळजवळ ९०% वाटा उचलला. त्याच वेळी, दिवसाच्या आत ६ बेसिस पॉइंट्सने घसरल्यानंतर, ट्रेडिंग सत्राच्या …

क्विक कॉमर्स कंपनी झेप्टोने तिच्या आयपीओपूर्वी सिंगापूरहून भारतात आपले बेस हलवले आहे, असे कंपनीचे सह-संस्थापक आणि सीईओ आदित पलिचा यांनी मंगळवारी सांगितले. “आज आम्हाला सिंगापूरच्या न्यायालये आणि भारतातील एनसीएलटीकडून आमचे क्रॉस-बॉर्डर विलीनीकरण पूर्ण करण्यासाठी आणि भारतीय मूळ संस्था बनण्यासाठी औपचारिक मान्यता मिळाली आहे,” असे त्यांनी लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हटले आहे. यासह, …

मुंबई महानगर प्रदेशात (MMA) पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. २२ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावानुसार, निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला तीन महिन्यांत अभ्यास करून त्यांचे निष्कर्ष सादर करण्याचे काम देण्यात आले आहे. समितीच्या …

आयएमएफचे माजी कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी वैयक्तिक करांमध्ये कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. भल्ला यांनी कॉर्पोरेट कर सवलतीपेक्षा वैयक्तिक उत्पन्न कर कपातीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट मत मांडले. “प्रथम, आमचे एफडीआय धोरण बदला. दुसरे, वैयक्तिक उत्पन्न कर दर कमी करा. कर खूप जास्त आहेत. एका मोठ्या …

एखाद्या व्यक्तीने राजकीय रॅलीत भाग घेतला आणि नंतर ती हिंसक झाली म्हणून त्यांच्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक अटक प्रक्रिया सुरू करण्याचा आधार राहणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या रॅलीत सहभागी झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीची सुटका करण्याचे आदेश देताना म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश विभा कंकणवाडी …

विकसित भारत २०४७ मिशनच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी आणि भारताच्या ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचालीसाठी शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठ लवकरच स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी समिती गठीत करण्याच्या सूचना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या. मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री …

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मधील तरतुदी पुरेशा असल्याने जामिनावर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो या २०२२ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वेगळा जामिन कायदा आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. …

विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने २०२३-२४ पासून इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये नोटबुकची पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु आता अपेक्षित लाभ न मिळाल्याने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रापूर्वीप्रमाणेच, पाठ्यपुस्तके बाह्य पानांशिवाय दिली जातील. शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी या संदर्भात शासन …

राज्यात वाघांचे होणारे मृत्यू शासनाने गांभीर्याने घेतले असून वन अधिकाऱ्यांना अपघाती मृत्यू रोखण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर मागील सोळा वर्षात राज्यामध्ये वाघांची संख्या सरासरी ३५० ने वाढली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील वनक्षेत्र एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३० टक्के पर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न असणार आहे, …