ज्या अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक क्षेत्रात किमान १५% जागतिक कर भरावा लागतो, अशा भारतीय कंपन्यांना आगामी अर्थसंकल्पातून मोठ्या आशा आहेत. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिलर टू कर व्यवस्थेबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. भारत १४० देशांपैकी एक आहे ज्यांनी पिलर टूसाठी ओईसीडीच्या ग्लोबल अँटी बेस इरोशन मॉडेल नियमांवर स्वाक्षरी …

जर्मन ऑटोमोबाईल उत्पादक मर्सिडीज-बेंझ इंडियाने गुरुवारी सांगितले की ते २०२५ सालच्या आर्थिक वर्षात आठ नवीन उत्पादने सादर करण्याची योजना आखत आहे. “२०२५ चा रोडमॅप स्पष्ट आहे. आम्ही आमच्या उत्पादन पोर्टफोलिओवर लक्ष केंद्रित करू… आणि संपूर्ण भारतात आमचे लक्झरी टच पॉइंट्स वाढवू,” असे मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे एमडी संतोष अय्यर म्हणतात. आठ नवीन …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ जानेवारी) विवाह समानता प्रकरणात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती सर्दीवोपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने चेंबरमध्ये पुनर्विचार याचिकांवर विचार केला (म्हणजे खुल्या न्यायालयात सुनावणी नाही). जुलै २०२४ …

गर्दीच्यावेळी लोकल रेल्वेमधून पडून मृत्यू झालेल्या मृताच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच रेल्वे प्रशासनाला दिले. पीडित मृत व्यक्ती प्रामाणिक प्रवासी असल्यामुळे रेल्वे कायद्यानुसार, मृताचे पालक भरपाईस पात्र असल्याचे न्यायालयाने रेल्वे प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द करताना अधोरेखीत केले. वैद्यकीय आणि पोलीस अहवालांसह घटनेच्या सर्व पुराव्याचे पुनरावलोकन …

जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेसमध्ये बेछूट गोळीबार करून आपल्या वरिष्ठासह तीन प्रवाशांची हत्या करणारा रेल्वे पोलीस दलाचा (आरपीएफ) हवालदार चेतन सिंह चौधरी हा मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे. तसेच, उपचारांसाठी नागपूर मानसिक रुग्णालयात हलवण्याची आवश्यकता असल्याचे अकोला कारागृह प्रशासनाने गुरुवारी मुंबई सत्र न्यायालयाला पत्राद्वारे माहिती दिली. चेतनवर सध्या दिंडोशी सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे. …

भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रास अनुकूल नसतात, त्यांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार देत याचिका लोकपालाच्या अनुषंगाने दाखल याचिका फेटाळून लावली. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कलम १४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे लोकपालने म्हटले आहे. कलम १४ नुसार, लोकपालला अशा व्यक्तीवर अधिकारक्षेत्र …

मुंबईतील वायू प्रदुषणातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पालिका, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे वेळोवेळी सांगितले जाते. परंतु, परिस्थिती जैसे थे असते, आता आणखी बिकट होत चालली आहे. सुनावणीजवळ आली की, तोंडदेखल्या कारवाई केल्याचे दाखवता, परंतु, आम्हाला रिझल्ट हवा आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारसह अन्य प्राधिकरणांना धारेवर …

नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत ५ लाख ३० हजार ४५ शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी ६५ लाख ७४ हजार ८९३ रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. मदतीची ही रक्कम थेट आपदग्रस्त लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली असल्याची माहिती मदत व …

राज्यातील ४२३ शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या शहरांमध्ये सर्व अत्यावश्यक आणि दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नगरविकास विभागामार्फत येत्या १०० दिवसात करावयाची कामे आणि उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ …

महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांची संकेतस्थळे अद्ययावत करण्यासाठी सर्व विभागांकडून तत्काळ अधिकृत माहिती उपलब्ध करुन घ्यावी. शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेली माहिती साठविण्यासाठी क्लाऊड सेवेचा उपयोग करावा. तसेच नागरिकांना सर्व योजनांची आणि लाभांची घरपोच सेवा उपलब्ध होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नागरिकांना सर्व …