Editor

मध्य रेल्वेकडून २२ आणि २३ डिसेंबरला मेगा ब्लॉक ५ व्या आणि ६ व्या मार्गिकेचे आणि इतर कामासाठी ब्लॉक घेतला

मध्य रेल्वेने (CR) अधिकृत निवेदनात २१/२२ डिसेंबर आणि २२/२३ डिसेंबरसाठी सीएसएमटी CSMT-कल्याण आणि कल्याण-कर्जत विभागांवर एकात्मिक वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक्सचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. दोन्ही तारखांना पहाटे १:०० ते पहाटे ४ः३० दरम्यान होणारे हे ब्लॉक, पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वपूर्ण विकासासाठी गर्डर्स सुरू करण्यासाठी आवश्यक आहेत. प्रवासी सेवा सुधारण्याच्या हितासाठी पायाभूत सुविधा …

Read More »

या कंपन्यांकडून लाभांश आणि बोनस शेअर जारी ३० डिसेंबरच्या आत करणार वाटप

बाजारातील सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांनी आपल्या गुंतवणूकदारांसाठी बोनस शेअर आणि लाभांश जारी केला आहे.  माझगॉन डॉक शिपबिल्डर्स, वेदांता, आयुष वेलनेस आणि इतरांसह प्रमुख कंपन्या एक्स-डिव्हिडंड ट्रेडिंगसाठी सज्ज झाल्यामुळे मार्केटमध्ये आठवडा उत्साही असेल. लाभांश पेआउट्स, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस इश्यू आणि हक्क ऑफर यासारख्या महत्त्वाच्या कृती क्षितिजावर आहेत, रेकॉर्ड तारखा या फायद्यांसाठी …

Read More »

जून्या गाड्यांच्या विक्रीवर १८% जीएसटीः वाहन विक्रेत्यांचा धंदा अडचणीत व्यक्ती असेल तर त्याला १२% जीएसटी भरावा लागणार

जीएसटी कौन्सिलने जुन्या आणि वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दर १२% वरून १८% पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. सुधारित दर मार्जिनने विकल्या गेलेल्या आणि घसारा दावा करणाऱ्या व्यवसायांनी खरेदी केलेल्या वाहनांना लागू होतो. तथापि, जुनी वाहने विकणाऱ्या किंवा खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींवर १२% कमी दराने कर आकारला जाईल. …

Read More »

जीवन विमा आणि आरोग्य विमा याच्यावर जीएसटी लावल्यावरून कौन्सिलमध्ये वाद जीएसटी लावल्यास प्रिमियम कमी करण्याची मागणी

५५ व्या जीएसटी GST कौन्सिलच्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील प्रीमियम कमी करण्याचा निर्णय पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे, कारण अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाला (GoM) त्यांचा अहवाल अधिक व्यापक करण्यासाठी अतिरिक्त माहिती प्रदान करण्याचे काम दिले आहे. हे सूचित करते की जीएसटी GST दरांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत …

Read More »

जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपन्नः या खाद्यान्न व वस्तूंकर द्यावा लागणार कर पॉपकॉर्न, फोर्टीफाईड तांदूळ आदींवर जीएसटी कर द्यावा लागणार

जैसलमेर, राजस्थान येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५५ व्या जीएसटी GST परिषदेच्या बैठकीत विमा उत्पादनांसाठी जीएसटी GST पुनर्रचनेवर चर्चा पुढे ढकलताना कर आकारणी फ्रेमवर्कमध्ये अनेक अद्यतने सादर करण्यात आली. २१ डिसेंबर रोजी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना, निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विमा नियामक विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) …

Read More »

महायुतीतील मंत्र्याची खाती जाहिरः जाणून घ्या कोणाकडे कोणतं खातं अधिवेशन संपल्यानंतर खाते वाटप जाहिर

अनेक बैठका आणि जोरदार वाटाघाटीनंतर महायुतीने शनिवारी संध्याकाळी आपल्या मंत्र्यांसाठी कॅबिनेट विभागांची घोषणा केली. गृहमंत्रालय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असताना, माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्कसह वित्त आणि नियोजन खाते …

Read More »

शुद्ध हवेच्या प्रश्नावरून उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार आणि बीएमसीला विचारणा वायू प्रदुषण कमी करण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज

मुंबईतील ‘कठोर’ वायू प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हवा शुद्ध करण्यासाठी वाऱ्यावर देवावर विसंबून राहू शकत नाही, त्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही ‘इच्छाशक्ती’ दाखवण्याची गरज आहे असे मतही यावेळी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयः बायको कमावती असली तरी घटस्फोटानंतर देखभाल खर्च आवश्यक देखभाल खर्च आणि पोटगी प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, घटस्फोटानंतर, विशेषत: विवाह दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये, सन्मान, सामाजिक स्थान आणि आर्थिक स्थैर्य सुरक्षित करणे आवश्यक असल्यास पक्षाचे आर्थिक स्वातंत्र्य असूनही देखभाल मंजूर केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे पत्नीचे अपील फेटाळून …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा ठाणे मनपाला सवाल, जाहिरात कंपन्यांना काळ्या यादीत का नाहीत ? नियमभंग करणाऱ्या जाहिरात कंपन्यांनबाबत विचारणा

मंजूर आकारापेक्षा फलक मोठे असल्याचे माहीत असूनही कारवाई का केली नाही ? ते फलक कायम का राहू दिले ? सतत नियमभंग करणाऱ्या जाहिरात कंपन्यांना काळ्या यादीत का टाकले नाही ? ठाणे महापालिका हद्दीतील ४९ बेकायदा महाकाय फलकांवर तोंडदेखल कारवाई केल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ठाणे महानगरपालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. प्रश्नांची सरबत्ती …

Read More »

आठवडाभराच्या अधिवेशनात एकूण १९ पैकी १७ विधेयके महायुतीकडून मंजूर विधेयके मंजूर करण्यात महायुतीचा रेकॉर्ड ब्रेक

राज्यात विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर ज्या पद्धतीने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचा सपाटा आणि निर्णयांचा वरवा ज्या पद्धतीने सुरु करण्यात आला होता. अगदी त्याच धर्तीवर आठवडा भराच्या हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने आणि अल्पसंख्य असलेल्या विरोधकाच्या जोरावर १९ पैकी १७ विधेयके मंजूर करून दाखवित एक नवा रेकॉर्ड ब्रेकच केला असल्याची चर्चा विधिमंडळ परिसरात सुरु …

Read More »