राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांचा निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महत्वाकांक्षी पाऊल उचलले. सन २०११ पर्यंत झालेली व सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या …

भारताची लष्करी क्षमता आणि सामर्थ्य मजबूत करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नात, संरक्षण खरेदी परिषदेने (DAC) शुक्रवारी २.३८ लाख कोटी रुपयांच्या (सुमारे २५ अब्ज डॉलर्स) खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत लष्कर, हवाई दल आणि तटरक्षक दलातील विविध प्रकारच्या खरेदीसाठी ‘आवश्यकतेची स्वीकृती’ (Acceptance of Necessity – …

राज्यातील महायुती सरकार मागील काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमुळे अडचणीत येत असून महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या भोंदूबाबा अशोक खरातमुळे अडचणीत आलेला असतानाच पुन्हा दुसऱ्यांदा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महायुती सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. काही दिवसांपूर्वी नरहरी झिरवाळ …

धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाच्या नावाखाली स्थानिकांना बेघर करुन अदानीचे टॉवर उभे करण्यासाठी सरकारच्या मदतीने काम सुरु आहे.धारावीकरांना धारावीत घरे देणार असे सरकार सांगत असले तरी त्यांच्या करनी व कथनीत मोठी तफावत आहे. धारावीच्या काही भागांसाठीची Annexure – 2 यादी आता प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यामध्ये ९६% रहिवाशांना ‘अनियमित’ किंवा ‘अपात्र’ ठरवण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकास योजनेच्या सर्वेक्षणात मोठा …

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेत “महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधी” स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असून, या निधीसाठी प्रारंभी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे दिव्यांगांच्या हक्काधारित, सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक सक्षमीकरणाला आर्थिक पाठबळ मिळणार असल्याचे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ …

शासन, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सामाजिक संस्थांच्याधील समन्वयाने राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र प्रभाव आणि शाश्वतता अभिसरण कार्यक्रम’ अंतर्गत ‘प्रभाव अभिसरण’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, डॉ. निपुण विनायक, सचिव  ई. रविंद्रन, तसेच कुटुंब कल्याण आयुक्त व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अभियान …

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता जागतिक स्तरावर दिसू लागला आहे. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मध्यपूर्वेतील तणावामुळे सोशल मीडियावर लॉकडाऊनच्या अफवा वेगाने पसरत असून, त्यामुळे लहान व्यापारी आणि बाजारपेठांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे …

महावितरणतर्फे राज्यात होणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेश दिला असून त्यामध्ये महावितरणच्या वीजदर कपातीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्यिक अशा सर्व वीज ग्राहकांसाठी २०३० पर्यंत सलग पाच वर्षे टप्प्या टप्प्याने वीजदरात कपात होणार असून त्याबद्दल आपण …

महाराष्ट्र राज्यातील कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत असून, या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांचा वाढता सहभागही दिसून येत आहे. मात्र, या वाढत्या प्रतिसादामुळे काही महत्त्वाच्या योजनांसाठी मंजूर निधी अपुरा …

अंगणवाडीतील पायाभूत सुविधा व कुपोषणाच्या प्रश्नावर सरकार अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे. स्वच्छता गृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही नाही. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागांमध्ये —विशेषतः अनधिकृत वस्त्यांमध्ये—अंगणवाडीची पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणाची बोंबाबोंब आहे. केंद्र सरकारने यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, त्याची सविस्तर आकडेवारी द्यावी, असा प्रश्न मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार प्रा. वर्षा …