राज्यातील प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ‘झिरो ब्युरोक्रसी’ची संकल्पना राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाने ‘स्टार्टअप’प्रमाणे कार्य करण्याची गरज व्यक्त केली. सुलभ प्रक्रिया, पूर्वानुमेय आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करून पात्र नागरिकांना थेट सेवा देणे हेच ‘झिरो ब्युरोक्रसी’चे मूळ तत्त्व असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. नागरी सेवा …
Read More »आकाश फुंडकर यांची माहिती, स्थानिक माथाडी भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य द्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन आस्थापनेत माथाडी कामगारांना काम
राज्यात कुठल्याही आस्थापनेत माथाडी कामगारांची आवश्यकता असल्यास त्या ठिकाणी स्थानिक माथाडी भूमिपुत्र असलेल्या कामगारांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले. मंत्रालयात दापिवली (ता पनवेल जि. रायगड) येथील मे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या आस्थापनेत स्थानिक माथाडी कामगारांना माथाडी स्वरूपाचे काम मिळण्याबाबत आयोजित बैठकीत बोलत होते. …
Read More »प्रताप सरनाईक यांची माहिती, एसटी सौर ऊर्जेचा पहिला टप्पा सुरू २.५७ मेगावॉट ग्रीड सोलर प्रकल्पास मंजुरी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) विविध बसस्थानके, कार्यालये, कार्यशाळा आणि आगारांच्या छतांवर ग्रीड सोलर ऊर्जा प्रणालीद्वारे वीज निर्मिती करून तीच ऊर्जा वापरण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹१३.०३ कोटींच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली असून, यामुळे एसटीच्या ऊर्जावापरात मोठी बचत होऊन पर्यावरणपूरक पाऊल …
Read More »मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन, अतिउष्णतेच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना करणार उष्णता प्रतिसादक्षम व शाश्वत शीतकरणासाठी सेंटर फॉर एक्सलेन्सचा शुभारंभ
हवामान बदल या संकटाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला, विशेषतः अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना बसत आहे अतिउष्णतेच्या संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी तसेच ‘उष्णता प्रतिसादक्षम व शाश्वत शीतकरणासाठी सेंटर फॉर एक्सलेन्स’चा शुभारंभ करण्यात आला असून हे केंद्र भविष्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेचा भाग म्हणून कार्यरत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह …
Read More »संसदीय विभागाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते पुस्तकांचे प्रकाशन संसदीय कार्य विभागाच्या प्रकाशित माहितीपुस्तिका सुशासनासाठी उपयुक्त ठरणार
संसदीय कार्य विभागाची स्थापना १ जुलै १९७५ रोजी झाली. सुरुवातीला सामान्य प्रशासन विभागाचा भाग असलेला हा विभाग ८ जानेवारी २०१६ रोजी स्वतंत्र विभाग म्हणून अस्तित्वात आला. राज्य शासन आणि विधानमंडळ यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून कार्य करणाऱ्या या विभागाने ५० वर्षे पूर्ण केली असून, विभागाने स्व-मार्गदर्शिका प्रकाशित करण्याची ही पहिलीच वेळ …
Read More »एमपीएससी गट-ब परीक्षेत अनु.जातीच्या विद्यार्थ्यांना शून्य जागा ; वंचित बहुजन आघाडीचा सरकारला सवाल या पदाकरीता जागाच शिल्लक नाहीत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा (जाहिरात क्रमांक ०११/२०२६) अंतर्गत ५५२ जागांची भरती जाहीर केली असून PSI, STI आणि ASO पदांसाठी १४ जून २०२६ रोजी परीक्षा होणार आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया १० एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत सुरू आहे. मात्र, या जाहिरातीच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती …
Read More »पर्यटकांना वाचवताना बलिदान देणारा आदिलच्या कुटुंबाला शिवसेनेने दिले नवीन घर *‘हे घर केवळ निवारा नाही, तर वीरतेचा सन्मान’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आदिलच्या बलिदानाचा गौरव*
धर्म, भाषा आणि पंथाच्या पलीकडे जाऊन मानवतेसाठी स्वतःचा जीव अर्पण करणारा आदिल हा केवळ एक तरुण नव्हे, तर देशाच्या अस्मितेचा जाज्वल्य दीप आहे, असे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले. “एका आईचा मुलगा, एका कुटुंबाचा आधार क्षणात हिरावला गेला… पण मानवतेसाठी दिलेलं हे बलिदान देश कधीच विसरणार नाही, ते इतिहासात …
Read More »वर्षा गायकवाड यांचे आव्हान, भाजपाला महिलांना आरक्षण द्यायचेच नाही, हिम्मत असेल तर…. तामिळनाडू, प. बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी महिला विधेयकाचा अस्त्रासारखा गैरवापर
महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून भारतीय जनता पक्ष फक्त राजकीय पोळी भाजण्याचा उद्योग करत आहे. १६ एप्रिलच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक नाही तर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा पराभव झाला आहे, कारण महिला आरक्षण विधेयक तर २०२३ मध्ये सर्वसंमतीने मंजूर झालेले आहे, त्याचा कायदाही बनला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र भाजपा …
Read More »संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय–निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार नियम
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्याबाबत राज्य सरकारी, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनास नोटीस दिली असून, या पार्श्वभूमीवर या संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा शासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी गट‑ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी विविध प्रलंबित …
Read More »मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आदेश, आरोग्य योजनांची एकीकृत व्यवस्थापन कार्यपद्धती लागू करा वैद्यकीय उपचारांच्या रुग्णांच्या मदतीसाठी दिले आदेश
राज्यातील नागरिकांना आणि गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारांच्या आर्थिक मदतीसाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबविते. राबविण्यात येणाऱ्या विविध आरोग्य योजनांमधून अधिक प्रभावी व सुलभ मदत मिळावी यादृष्टीने एकीकृत व्यवस्थापन कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘मुख्यमंत्री शासकीय योजना …
Read More »
Marathi e-Batmya