न्यायालय

स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि ज्येष्ठ वकील हरेश जगतियानी यांनी केंद्र सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या वैधतेला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे पोर्टल X, मेटा, यूट्यूब इत्यादी ऑनलाइन मध्यस्थांना सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देण्यासाठी वापरले जाते. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) सुधारणा नियम, …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांच्या ‘जन सुराज पार्टी’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनेचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता [जन सुराज पार्टी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग]. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत वस्तूंचे आश्वासन देण्याच्या आणि वाटप करण्याच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवली. हा मुद्दा महत्त्वाच्या सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे आणि त्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले [अश्विनी उपाध्याय विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर]. भाजपा नेते आणि याचिकाकर्ते अश्विनी …

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः हजर झाल्या आणि त्यांनी पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील विविध मुद्दे मांडले. गळ्यात काळ्या रंगाचा स्कार्फ घातलेला पांढरा पोशाख परिधान करून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्हॉट्सॲप आणि मेटा (जी व्हॉट्सॲपची मालक कंपनी आहे) यांना मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मच्या ‘स्वीकारा किंवा सोडून द्या’ या गोपनीयता धोरणावरून तीव्र शब्दांत फटकारले, आणि हे धोरण डेटा चोरीला प्रोत्साहन देत असल्याचे दिसून येत असल्याचे म्हटले [व्हॉट्सॲप, मेटा विरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोग]. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि …

केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रतिबंधात्मक अटकेचे समर्थन केले. त्यांचे सार्वजनिक भाषणे चिथावणीखोर, फुटीरतावादी संदेश देणारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक होती, विशेषतः एका सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेशात, असा युक्तिवाद सरकारने केला. केंद्र सरकारतर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च  न्यायालयाला सांगितले की, …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ फेब्रुवारी, २०२६) २०२७ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत नागरिकांच्या जातीच्या माहितीची नोंदणी, वर्गीकरण आणि पडताळणी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाला या मुद्द्यावर जनहित याचिकाकर्ते, शिक्षणतज्ञ आकाश …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला आंतरराज्यीय पेन्नैयार/दक्षिणा पिनाकिनी नदीच्या पाण्यावाटपावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले [तामिळनाडू राज्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य आणि इतर]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, ही पावले एका महिन्याच्या आत …

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोगासाठी लोकसभेने स्वीकारलेला प्रस्ताव, त्याच दिवशी राज्यसभेत मांडलेला असाच प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास, तो अयशस्वी मानला जावा, या मतावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शंका व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारला. २०२० च्या दिल्ली दंगलीच्या मोठ्या कटाच्या प्रकरणात त्यांच्यावर बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) गुन्हे दाखल आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने इतर पाच आरोपी – गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, …