न्यायालय

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्यातील मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याच्या कथित वक्तव्याबद्दल केलेल्या कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला. या प्रकरणात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) च्या नेत्या अ‍ॅनी राजा आणि आसामी विद्वान डॉ. हिरेन गोहेन यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. तथापि, …

गुजरातच्या एका न्यायालयाने अलीकडेच पत्रकार रवी नायरला अदानी समूहाने दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवले आणि त्याला एक वर्षाचा कारावास आणि ₹५,००० [अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड विरुद्ध रवी नायर] दंडाची शिक्षा सुनावली. अदानी समूहावर असंख्य अनैतिक व्यवहारांचा आरोप करणाऱ्या रवी नायरने प्रकाशित केलेल्या ट्वीट्स आणि ऑनलाइन लेखांची मालिका, न्याय्य टीकेच्या …

केंद्र सरकार आणि लेह प्रशासनाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव ताब्यात घेतलेल्या हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांची सुटका न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सरकारला तुरुंगात वांगचुक यांची बिघडणारी प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांना ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याचे …

स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि ज्येष्ठ वकील हरेश जगतियानी यांनी केंद्र सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या वैधतेला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे पोर्टल X, मेटा, यूट्यूब इत्यादी ऑनलाइन मध्यस्थांना सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देण्यासाठी वापरले जाते. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) सुधारणा नियम, …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांच्या ‘जन सुराज पार्टी’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनेचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता [जन सुराज पार्टी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग]. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत वस्तूंचे आश्वासन देण्याच्या आणि वाटप करण्याच्या मुद्द्याची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवली. हा मुद्दा महत्त्वाच्या सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे आणि त्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले [अश्विनी उपाध्याय विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर]. भाजपा नेते आणि याचिकाकर्ते अश्विनी …

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः हजर झाल्या आणि त्यांनी पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील विविध मुद्दे मांडले. गळ्यात काळ्या रंगाचा स्कार्फ घातलेला पांढरा पोशाख परिधान करून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्हॉट्सॲप आणि मेटा (जी व्हॉट्सॲपची मालक कंपनी आहे) यांना मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मच्या ‘स्वीकारा किंवा सोडून द्या’ या गोपनीयता धोरणावरून तीव्र शब्दांत फटकारले, आणि हे धोरण डेटा चोरीला प्रोत्साहन देत असल्याचे दिसून येत असल्याचे म्हटले [व्हॉट्सॲप, मेटा विरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोग]. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि …

केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रतिबंधात्मक अटकेचे समर्थन केले. त्यांचे सार्वजनिक भाषणे चिथावणीखोर, फुटीरतावादी संदेश देणारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक होती, विशेषतः एका सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेशात, असा युक्तिवाद सरकारने केला. केंद्र सरकारतर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च  न्यायालयाला सांगितले की, …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ फेब्रुवारी, २०२६) २०२७ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत नागरिकांच्या जातीच्या माहितीची नोंदणी, वर्गीकरण आणि पडताळणी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाला या मुद्द्यावर जनहित याचिकाकर्ते, शिक्षणतज्ञ आकाश …