न्यायालय

दिल्लीच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी (१८ सप्टेंबर २०२५) पत्रकार रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कांत दास आणि आयुष जोशी यांना गौतम अदानीच्या अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (एईएल) बद्दल कथित बदनामीकारक सामग्री प्रकाशित करण्यापासून प्रतिबंधित करणाऱ्या पूर्वपक्षाच्या मनाईला स्थगिती दिली. रोहिणी न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश आशिष अग्रवाल यांनी पत्रकारांना सुनावणीची संधी न देता ६ सप्टेंबरचा …

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणी दरम्यान ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा राज्य सरकार अर्थात राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करत ४ महिन्यात निवडणूका घेण्याऐवजी जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूका घेण्याची परवानगी द्यावी यासाठी अर्ज केला होता. त्यावर आज सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य …

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) संपूर्ण वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ला स्थगिती देण्यास नकार दिला, असे नमूद केले की गृहीतक नेहमीच विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेच्या बाजूने असते. “केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच न्यायालय कायद्याला आव्हान देण्यास स्थगिती देऊ शकते. आम्हाला असे आढळून आले आहे की संपूर्ण कायद्याला …

भारतातील कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या “निराशाजनक दुर्दशे” बद्दल बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना वाचवण्यासाठी पुनरुज्जीवन निधी स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे – ज्यापैकी अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे गृहनिर्माणधारकांना एकाच वेळी ईएमआय आणि भाडे भरूनही अपूर्ण इमारती राहिल्या आहेत. न्यायालयाचे न्यायाधीश जे बी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या …

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) निकाल देणार आहे. या याचिकेचे वर्णन १०० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी मुस्लिम मालमत्तेचे “जोरजोरात अधिग्रहण” असे केले होते तर सरकारने सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवरील “अतिक्रमण” विरुद्ध आवश्यक प्रतिकार म्हणून बचाव केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश …

शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य शासनाला फटकारत राज्याच्या गृहसचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने चौकशी केल्यावर पुढे काय कारवाई करायची? याविषयी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाहीये. त्यामुळे अशा …

शुक्रवार (१२ सप्टेंबर २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निरिक्षण नोंदविले की, फटाक्यांवरील बंदी केवळ राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपुरती मर्यादित नसावी, तर देशभरातील लोकांना प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई पुढे म्हणाले की, म्हणून संपूर्ण देशासाठी एक धोरण तयार केले पाहिजे. जर फटाक्यांवर बंदी घालावी लागली तर ते संपूर्ण …

भारतीय संविधानाची ताकद अधोरेखित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या नेपाळ हिंसाचाराचा संदर्भ दिला. भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रपती संदर्भ प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना नेपाळमधील तणावपूर्ण परिस्थितीचा उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, “आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे, शेजारील …

बिहारमध्ये विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) अंतर्गत तयार केल्या जाणाऱ्या सुधारित मतदार यादीत मतदाराचा समावेश करण्यासाठी आधार ओळखपत्र म्हणून स्वीकारला जाईल, अशी औपचारिक सूचना जारी करण्याचे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) दिले. मतदार यादीतून वगळण्याच्या प्रस्तावित ६५ लाख नावांच्या संदर्भात यापूर्वी असेच निर्देश देण्यात आले होते. आता हे …

२०२० साली ईशान्य दिल्ली दंगलीमागील कथित मोठ्या कटाशी संबंधित यूएपीए प्रकरणात जामीन मिळविण्यासाठी जेएनयूचे माजी विद्यार्थी शारजील इमाम यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याने जामीन नाकारणाऱ्या न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी …