न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती न्या. चंद्रशेखर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाची शपथ घेतली. राजभवन येथे झालेल्या एका छोटेखानी शपथविधी समारंभामध्ये राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी न्या. चंद्रशेखर यांना पदाची शपथ दिली. शपथ दिल्यानंतर राज्यपालांनी व त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्या. चंद्रशेखर यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन …

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी उमर खालिद आणि शारजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला. २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील कट रचण्याच्या प्रकरणात त्यांची भूमिका प्रथमदर्शनी “गंभीर” असल्याचे नमूद केले आणि घाईघाईने खटला चालवणे आरोपी आणि राज्य दोघांसाठीही “हानिकारक” ठरेल असे निरीक्षण नोंदवले. दिल्ली उच्च …

मागील चार दिवसापासून मराठा आरक्षण प्रश्नी आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सर्वसामान्य मुंबईकरांना त्रास होईल असे काही नको असे निरिक्षण नोंदवित २४ तासात आझाद मैदान वगळता इतरत्र होणारी गर्दी हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या प्रशासनाला दिले. तसेच पाच …

पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल पांचोली यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याबाबत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केलेल्या असहमतीची कारणे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय एस. ओक यांनी बुधवारी व्यक्त केले. या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती ओक यांनी मान्य …

केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी आज दुपारी ही घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयात ३४ न्यायाधीशांची मंजूर संख्या असून, सध्या ३२ न्यायाधीश आहेत, तर २ पदे रिक्त …

सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे की सार्वजनिक संस्था आर्थिक ताण किंवा रिक्त पदांचा अभाव दर्शवून दीर्घकालीन तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण किंवा मूलभूत वेतन समानता नाकारून शोषणाचे साधन म्हणून नोकऱ्यांचे आउटसोर्सिंग वापरू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने अलिकडच्या निकालात पुढे असेही सांगितले की, आणखी …

सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी बंदी घालता येत नाही हे लक्षात घेऊन, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निदर्शने करता येत नाहीत असे स्पष्ट आदेश दिले. तसेच गणेशोत्सवादरम्यान मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा हवाला दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती …

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२५ ऑगस्ट, २०२५) केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) २०१६ च्या आदेशाला रद्दबातल ठरवले ज्यामध्ये आरटीआय RTI कार्यकर्त्याला दिल्ली विद्यापीठाच्या १९७८ बीए B.A चे निरीक्षण करण्याची परवानगी दिली होती. रेकॉर्ड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या वर्षी पदवीधर झाले. “काहीतरी जे लोकांच्या हिताचे आहे” ते “सार्वजनिक हिताचे काहीतरी” पेक्षा बरेच …

भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येबाबत जवळजवळ दोन आठवड्यांची अनिश्चितता संपवून, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) च्या रस्त्यांवरून त्यांना पूर्णपणे हटवण्याचे बंधनकारक असलेल्या पूर्वीच्या कडक आदेशात सुधारणा केली. नवीन निर्णयात प्राणी कल्याण आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, निर्जंतुकीकरण केलेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या प्रदेशात परतण्याची परवानगी दिली आहे, …

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या लोकांना मदत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजकीय पक्षांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले की बिहारमध्ये राजकीय पक्षांचे १.६० लाखांहून अधिक बूथ-लेव्हल एजंट (BLA) आहेत, परंतु भारतीय निवडणूक आयोगाच्या …