Marathi e-Batmya
Related Articles
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा (MGNREGS) निधीचे लिकेज दूर करण्यासाठी आणि राज्य सरकारांना सक्रिय भागधारक म्हणून सामील करण्यासाठी येत्या काही महिन्यांत केंद्राद्वारे सुधारित केले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी एका इंग्रजी संकेतस्थळाला दिली.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “योजनेला त्याच्या उद्दिष्टासाठी फायदेशीर करण्यासाठी आम्हाला राज्यांच्या सक्रिय भूमिकेची गरज आहे.
राज्य सरकारे या योजनेचा कसा वापर करत आहेत याची केंद्राला चिंता आहे. असे आढळून आले आहे की काही राज्ये बेरोजगारी दूर करण्याऐवजी राज्याच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मनरेगा निधी वापरत आहेत, त्यामुळे त्यांचे स्वतःचे बजेट वाचते.
सूत्रांनुसार, या गैरवापरामुळे निधी लवकर संपतो, ज्यामुळे ऑफ-सीझन रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज असलेल्या राज्यांवर दबाव येतो. अलीकडील अधिकृत आकडेवारी दर्शवते की केंद्राने २०२३-२४ मध्ये ८९.०९८ कोटी रुपये जारी केले आहेत, तर एकूण खर्च १.५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, सरकारने मागणी वाढल्यामुळे ६०,००० कोटींवरून FY24 साठी मनरेगा MGNREGA निधीचे वाटप ८६,००० कोटी रुपयांवर सुधारित केले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने गळती रोखण्याच्या उद्देशाने आधार-लिंक्ड बँक खात्यांद्वारे वेतन अदा केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टमद्वारे अनिवार्य डिजिटल उपस्थिती सुरू केली.
“जॉब कार्ड बनवणे ही एक गंभीर समस्या होती ज्याचा आम्ही सामना करत होतो,” अधिकारी पुढे म्हणाले.
केंद्राने आता श्रीमंत राज्यांकडून, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत दुरुपयोग रोखण्यासाठी सुधारात्मक उपाययोजना करण्याची योजना आखली आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात, रोजगार हमी योजनेने ३ अब्ज व्यक्ती-दिवसांचे काम व्युत्पन्न केले, ज्यामध्ये राज्य यंत्रणेच्या उच्च कार्यक्षमतेमुळे मनरेगा MGNREGA अंतर्गत काम मिळालेल्या कुटुंबांमध्ये तामिळनाडू आघाडीवर आहे.
MGNREGS चे उद्दिष्ट आहे की ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी किमान १०० दिवस मजुरीची हमी प्रदान करणे ज्यांचे प्रौढ सदस्य प्रामुख्याने ऑफ-सीझनमध्ये अकुशल हाताने कामासाठी काम देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.
