राजकारण

राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांचा निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महत्वाकांक्षी पाऊल उचलले. सन २०११ पर्यंत झालेली व सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या …

राज्यातील महायुती सरकार मागील काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमुळे अडचणीत येत असून महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या भोंदूबाबा अशोक खरातमुळे अडचणीत आलेला असतानाच पुन्हा दुसऱ्यांदा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महायुती सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. काही दिवसांपूर्वी नरहरी झिरवाळ …

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेत “महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधी” स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असून, या निधीसाठी प्रारंभी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे दिव्यांगांच्या हक्काधारित, सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक सक्षमीकरणाला आर्थिक पाठबळ मिळणार असल्याचे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ …

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता जागतिक स्तरावर दिसू लागला आहे. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मध्यपूर्वेतील तणावामुळे सोशल मीडियावर लॉकडाऊनच्या अफवा वेगाने पसरत असून, त्यामुळे लहान व्यापारी आणि बाजारपेठांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे …

महावितरणतर्फे राज्यात होणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेश दिला असून त्यामध्ये महावितरणच्या वीजदर कपातीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्यिक अशा सर्व वीज ग्राहकांसाठी २०३० पर्यंत सलग पाच वर्षे टप्प्या टप्प्याने वीजदरात कपात होणार असून त्याबद्दल आपण …

महाराष्ट्र राज्यातील कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत असून, या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांचा वाढता सहभागही दिसून येत आहे. मात्र, या वाढत्या प्रतिसादामुळे काही महत्त्वाच्या योजनांसाठी मंजूर निधी अपुरा …

अंगणवाडीतील पायाभूत सुविधा व कुपोषणाच्या प्रश्नावर सरकार अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे. स्वच्छता गृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही नाही. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागांमध्ये —विशेषतः अनधिकृत वस्त्यांमध्ये—अंगणवाडीची पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणाची बोंबाबोंब आहे. केंद्र सरकारने यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, त्याची सविस्तर आकडेवारी द्यावी, असा प्रश्न मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार प्रा. वर्षा …

सावनेरच्या मुख्य रस्त्याचे सौंदर्यीकरण व मौनीबाबा आश्रमाचे भूमिपूजन आज झाले. खत आणि कोल गॅसिफिकेशन असे दोन मोठे प्रकल्प या भागात उभे राहणार आहेत यातून ४० हजारावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. या सर्व प्रकल्पांमधून सुजलाम- सुफलाम सावनेर होण्याच्या दिशेने सुरुवात झाल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. जगात युद्धाची …

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिलांनी बचतीतून लघुउद्योग सुरू केले आहेत. अशा अनेक महिलांना महिला विकास मंडळाच्या माध्यमातून दिले जाणारे प्रशिक्षण, अनुदान आणि भांडवल यामुळे महिलांना व्यवसाय उभारण्यासाठी तसेच, उत्पादने बाजारपेठेत पोहोचविण्यासाठीही मोठा आधार मिळत आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करताना त्यांना डिजिटल आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण देणे अत्यंत आवश्यक …

शेत व पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, अशा व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आय-डी तब्बल ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. यामुळे संबंधित व्यक्ती शासनाच्या विविध योजना आणि मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहे. “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने”च्या अंमलबजावणीत मुख्यमंत्री देवेंद्र …