राजकारण

२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश निश्चित झालेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी), इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत, अशा उमेदवारांना जात वैधता …

राज्य शासनामार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्याकरिता उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील भरती परीक्षा …

११ ऑक्टोबर पासून सुरू होणाऱ्या नवरात्रमध्ये गरबा- दांडिया खेळामध्ये मुस्लिम युवकांना बंदी घालण्यासंदर्भात विश्व हिंदू परिषदेने बेकायदा नियमावली जारी केली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने आपली भूमिका जाहीर करून कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नसल्याचे दाखवून द्यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी रविवारी केली. या संदर्भात आमदार रईस …

देशातील १३ हजार उद्योगपतींनी देश सोडलाय. आणि ज्या ५०३ परदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करून त्यांचे कामकाज सुरु केलं होतं. ते कामकाज आता बंद केलंय. मग किती जणांचे रोजगार गेले असतील? हा डेटा कार्पोरेट मिनिस्ट्रीचा असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदी परदेशातून व्हिडीओ करून सांगतात परदेशात जाऊन नका, सोनं खरेदी करू नका आणि …

ग्रामपंचायत निवडणूक नियमावलीतील काही तरतुदी आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून राबवली जाणारी पद्धत ही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम करणारी असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. ग्रामपंचायत आरक्षणातील ‘अपूर्णांकातील जागा मोजण्याची’ पद्धत आणि संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या शून्य असलेल्या प्रभागांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास पक्षाने …

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करून शिक्षण प्रक्रिया अधिक आनंददायी, सुलभ व कृतीप्रधान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी-२०२०’ ची सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या साधारणतः १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता शाळांनी घ्यावी, असे शिक्षण संचालक (प्राथमिक) …

बजाज फिनसर्व्हच्या माध्यमातून पुण्यात उभारण्यात येणारे आधुनिक आणि शाश्वत सुविधांनी युक्त मुख्यालय शहराच्या विकासाला नवी दिशा देणारे ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. पुण्याला देशातील आधुनिक आणि वेगवान मोबिलिटी असलेले शहर म्हणून विकसित करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक पायाभूत सुविधा वेगाने उभारण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. बजाज फिनसर्व्हच्या प्रस्तावित मुख्यालयाच्या …

अजितदादांच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात जी पोकळी निर्माण झाली आहे ती किती आहे हे माझी मुलं आणि माझ्यापेक्षा कुणाला जास्त माहिती असणार त्यामुळे अजितदादांच्या अपघाताचे राजकारण करु नका अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना विरोधकांना सुनावले आहे. दादांच्या अपघातानंतर काहीतरी ठोस निर्णय आला …

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भविष्यास नवी दिशा देणारा आणि शाश्वत औद्योगिकीकरणाला चालना देणारा महत्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात आला आहे. जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडसोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार हा केवळ औद्योगिक गुंतवणुकीचा करार नसून गडचिरोलीला ग्रीन स्टील उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या महत्वाकांक्षी संकल्पाचा पाया असल्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी …

भाजपाने स्वतः महिला आरक्षणासाठीसाठी घसा फोडून काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर सातत्याने टीका करत आहेत. तसेच तेव्हाच्या राज्य सरकारने मतांचे गणित डोक्यात ठेवत महिला वर्गासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण योजना २००३ सालापासून जाहिर करण्यात आली. मात्र २००३पासून आतापर्यंत राज्य सरकारकडून त्या योजनेसाठी अर्थसंकल्पिय साधी तरतूदीही केली नाही. त्यात २०१४ साली राज्यात सत्तातंर झाल्यानंतर …