Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर सखोल चर्चेच्या मागणीसाठी विरोधकांनी विधानसभेत गोंधळ घालून सभात्याग केला. हा विषय फार महत्त्वाचा आणि गंभीर असून दलित समाजावर अन्यायकारक आहे अशी टीका विरोधकांनी केली. या विषयावर व्यापक चर्चेअंती, सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ,कोणावरही अन्याय केला जाणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली.
विरोधकांनी दिलेले स्थगन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांनी नाकारल्यानंतर काँग्रेस सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी विनंती केल्यानंतर त्यांना अध्यक्षांनी बोलण्याची परवानगी दिली.
काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार म्हणाले, दलित समाजाला एकमेकांविरोधात आणणे योग्य नाही. समितीचा अहवाल येईपर्यंत सरकारने कोणताही निर्णय घेऊ नये. आज या निर्णयाविरोधात ५ लाख लोक आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. अनुसूचित जातीमधील उपेक्षित माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे. यामध्ये एकूण ५८ जातींचा समावेश आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
विरोधकांचा गोंधळ, वेलमध्ये उतरले..!
या प्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निवेदनानंतरही विरोधकांनी या विषयावर सखोल चर्चेची मागणी केली. मात्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांना बोलण्याची संधी नाकारली. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतरही विरोधकांचा गोंधळ सुरू होता तेव्हा आपण कोणतेही नियमबाह्य काम करणार नाही असे विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. तरीही विरोधकांच्या गोंधळ सुरू होता. विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले यांच्यासह विरोधी सदस्य वेलमध्ये उतरले होते. अखेर या विषयावर विरोधकांनी सभात्याग केला. दलित समाजाला न्याय देण्यासाठी नियमबाह्य काम करू नका असे अध्यक्षांनी विरोधकांना सुनावले.
बदर समितीचा अहवाल सरकारला सादर
या विषयावर निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. हा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी काही सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून केली आहे. दलित बांधवांनी काढलेल्या महामोर्चाचे पडसादही विधानसभेत उमटले.
व्यापक चर्चांअंती निर्णय – मुख्यमंत्री फडणवीस
सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शेड्युलर कास्टमध्ये मागे राहिलेल्या जातींना न्याय मिळावा म्हणून हा प्रयत्न आहे. याकरिता बदर कमिटीचा रिपोर्ट आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर चर्चा झाली असून हरकती आणि सूचना मागविण्यात येत आहेत. त्यावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमून आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी होईल. अजूनपर्यंत तरी असा कोणताही कायदा अस्तित्वात आलेला नाही.मात्र सर्वांना विश्वासात घेऊन सर्वांच्या सहमतीने आणि विधिमंडळ सदस्यांशी चर्चा करूनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये हा कायदा झाला आहे. महाराष्ट्रमध्ये कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. सभागृहात केवळ गृहीतकांच्या आधारे जी चर्चा सुरू आहे त्याला काही अर्थ नाही अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. मात्र विरोधकांनी आपला गोंधळ सुरूच ठेवला.
