Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी दावा केला की ते सोशल मीडियावर “पैसे देऊन बनवलेल्या राजकीय मोहिमेचा” बळी आहेत, सरकारच्या इथेनॉल-मिश्रित इंधन रोलआउटला तीव्र विरोध होत असताना.
दिल्लीतील सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) च्या ६५ व्या वार्षिक अधिवेशनात बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, पारंपारिक इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिसळणाऱ्या E20 पेट्रोलबद्दलच्या चिंता ऑनलाइन अतिशयोक्तीपूर्ण केल्या जात आहेत. त्यांनी असे प्रतिपादन केले की इंधन सुरक्षित आहे आणि नियामक आणि वाहन उत्पादक दोघांचाही त्याला पाठिंबा आहे.
“एआरएआय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ई२० कार्यक्रमाबाबत स्पष्टता दिली आहे. मला राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य करण्यासाठी सोशल मीडियावर एक मोहीम सुरू होती. ती सशुल्क मोहीम होती, म्हणून त्याकडे लक्ष देऊ नका,” असे ते म्हणाले.
इथेनॉल मिश्रण आणि ई२० पेट्रोलच्या अनिवार्य विक्रीवरून गेल्या काही आठवड्यात मंत्र्यांना सोशल मीडियावर वाढत्या प्रतिक्रियांना सामोरे जावे लागत आहे. वाहन मालकांचा असा दावा आहे की इंधनामुळे मायलेज कमी होते आणि जास्त इथेनॉल मिश्रणासाठी न बनवलेल्या जुन्या वाहनांचे नुकसान होते. उद्योग तज्ञ आणि काही सेवा गॅरेजनी २०२३ पूर्वीच्या मॉडेल्सच्या मालकांकडून तक्रारी देखील नोंदवल्या आहेत.
परंतु नितीन गडकरी यांनी त्याची प्रभावीता आणि फायदे सातत्याने सांगितले आहेत. विरोधकांना ई२० मुळे कारचे नुकसान झाल्याचे “एकही उदाहरण दाखवा” असे आव्हान दिले होते, असे म्हटले होते की ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) किंवा सियामने हानीचे कोणतेही सत्यापित प्रकरण नोंदवलेले नाही.
या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने ई२० E20 चा वापर थांबवण्याची आणि पंपांवर इथेनॉलमुक्त पेट्रोल अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावत ही भूमिका आणखी मजबूत केली, ज्यामुळे सरकारच्या स्वच्छ ऊर्जा धोरणासमोरील एक मोठा कायदेशीर अडथळा दूर झाला.
वाहन उत्पादक आणि इंधन पुरवठादारांनी असेही म्हटले आहे की ई२० E20 साठी डिझाइन केलेल्या वाहनांसाठी वॉरंटी वैध राहतील.
नितीन गडकरी पुढे बोलताना म्हणाले की, इथेनॉल मिश्रणामुळे तेल आयात कमी होईल, उत्सर्जन कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल असा सरकारचा दावा आहे. शेतकऱ्यांसाठी नवीन उत्पन्नाच्या संधी असल्याचा दावा पुन्हा केला.
नितीन गडकरी पुढे बोलताना म्हणाले की, आम्ही मक्यापासून इथेनॉल तयार करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि देशभरात मक्याची लागवड तिप्पट झाली आहे, भारताचा कृषी विकास दर पारंपारिकपणे कमी आहे. ऊर्जा आणि वीज क्षेत्रात शेतीचे हे विविधीकरण शेतकऱ्यांना थेट फायदा देते आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करते, यात काहीही गैर नाही असेही यावेळी स्पष्ट केले.
नितीन गडकरी यांनी उद्योग मेळाव्याचा वापर करून स्वच्छ वाहनांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन धोरणात्मक प्रस्ताव तयार केला.
“मी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना विनंती केली आहे की जे ग्राहक सत्यापित स्क्रॅपिंग सेंटरमध्ये जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यानंतर नवीन वाहने खरेदी करतात त्यांना जीएसटीचा लाभ द्यावा,” असे ते म्हणाले.
