पार्थ पवार यांच्या जमिन घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून चौकशी समिती विरोधकांच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आदेश

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या अमेडीया कंपनीने कोरेगांव पार्क येथील ४० एकर महार वतनाची जमिन खरेदी केल्यावरून राज्याच्या राजकारणात एकच वादळ निर्माण झाले. यावरून विरोधकांनी अजित पवार यांच्यासह मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीकेची झोड उठविल्यानंतर अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी चौकशी समितीची स्थापना करत असल्याचे जाहिर केले. तसेच चौकशी समितीही स्थापन केली.

शिवसेना उबाठाचे नेते अंबादास दानवे यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या वृत्त प्रसारीत केल्यानंतर म्हणाले की, पुण्यातील कोरेगांव पार्क येथील महार वतन जमिनीचा किंमत १८०० कोटी रूपयांची होती. मात्र पार्थ पवार यांनी ती ३०० कोटी रूपयांमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप केला.

विरोधकांच्या या आरोपानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणात तात्काळ लक्ष घालून योग्य ती चौकशी करून कारवाई करू असे म्हटले होते. त्यानंतर आता एका तहसीलदाराने निलंबन केले असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र जमिन खरेदी व्यवहार आणि तहसीलदाराचे निलंबन याचा काय संबध आहे याबाबत अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. माध्यमांनी दिलेल्या बातमीनुसार या प्रकरणात आणखी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सदर प्रकरणात मी सर्व माहिती मागविली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड्स याची सर्व माहिती मागिवली आहे. योग्य ते चौकशीचे आदेशही मी दिलेले आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या जे मुद्दे समोर येत आहेत. त्यामुळे त्याबाबत योग्य माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे. त्यादृष्टीने माहिती मिळाल्यानंतर शासनाची पुढील कारवाई काय आहे त्याबाबत दिशा स्पष्ट करू अशी माहितीही प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अजित पवार अशा कुठल्याही प्रकाराला पाठीशी घालतील असे वाटत नाही. या संदर्भात आमच्या सरकारचे एकमत आहे. कुठेही अनियमतता झाली असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. अनियमतता झाली का हे पडताळून पाहिले पाहिजे. अनियमतता झाली असेल तर त्याच्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल असेही यावेळी स्पष्ट केले.

About Editor

Check Also

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ शेवटची तीन महिन्यांची मुदतवाढ

२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश निश्चित झालेल्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *