वाधवानप्रकरणातील वादग्रस्त अधिकारी अमिताभ गुप्तांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थलांतरीत कामगार, विद्यार्थी आणि यात्रेकरूंना पाठविण्याऱ्या समितीचे प्रमुख

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात येस बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणातील आरोपी एचडीआयएलचे प्रमुख वाधवान यांना खास पत्र देत महाबळेश्वरला जाण्याची परवानगी देण्याचे पत्र देत संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आयपीएस अधिकारीअमिताभ गुप्ता यांनाच आता राज्य सरकारने पुन्हा एका समितीचे प्रमुख पद दिले. विशेष म्हणजे राज्यातील स्थलांतरीत कामगार, विद्यार्थी आणि यात्रेकरून त्यांच्या मूळ गावी जाण्याच्या परवानगी देण्याचे अधिकार त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिले.
काही दिवसांपूर्वी येस बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी एचडीआयएलचे प्रमुख वाधवान यांना लॉकडाऊनच्या काळात खंडाळा-लोणावळा येथे खाजगी कार्यक्रमासाठी जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर तेथून त्यांना महाबळेश्वर येथे जाण्याची परवानगी आयपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता यांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर दिली होती. मात्र सातारा येथील पोलिसांनी याप्रकरणी उलट तपासणी करताच हे सर्व प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर अमिताभ गुप्ता यांच्याबाबत उलट-सुलट चर्चांना सुरुवात होत त्यांना सक्तीच्या रजेवर राज्य सरकारने पाठविले.
परंतु आता पुन्हा गुप्ता यांच्याकडे स्थलांतरीत कामगार, विद्यार्थी आणि यात्रेकरूंना-अडकलेल्या नागरिकांना त्यांच्या मुळ गावी पाठविण्याच्या समितीच्या प्रमुख पदी नियुक्ती केली. या कमिटीमध्ये मुंबई पोलिसचे सहआयुक्त विनय चौबे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव राहुल कुलकर्णी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती पोलिसांकडे आलेल्या अर्जाची यादी बनविणे आणि त्यांना पाठविण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी या समितीवर राज्य सरकारने सोपविली आहे. तसेच या कामासाठी आ‌वश्यक लागणारे मनुष्यबळ पुरविण्याचे कामही या समितीवर सोपविण्यात आले असून यासाठी ४० वर्षे वयोगटाखालील कर्मचाऱ्यांना पाठविण्यात येणार आहे.

About Editor

Check Also

सचिन सावंत यांचा सवाल, महाराष्ट्रात एमएसआरटीसीचे विलिनीकरण कधी करणार? तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, मविआ सरकार असताना एसटीच्या विलिनिकरणाच्या बाता मारणारे भाजपाधार्जिणे नेते आता गप्प का?

काँग्रेसच्या तेलंगणा सरकारने रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याचा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *