बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामांवर कारवाई करताना कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात निवडक पद्धतीने पावले उचलू नयेत, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्व मतदारसंघाचे आमदार रईस शेख यांनी राज्य सरकारकडे केली. अनधिकृत धर्मस्थळांच्या कारवाईसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना स्थान द्यावे, अशी मागणीही यावेळी केली.
विधानसभेत भाजपाचे आमदार योगेश सागर यांनी मुंबईतील अनधिकृत मशिदींबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान आमदार रईस शेख यांनी यावेळी हा मुद्दा उपस्थित केला.
आमदार रईस शेख यावेळी बोलताना म्हणाले की, हा प्रश्न केवळ एका धर्मापुरता मर्यादित नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची यादी प्राधान्यक्रमाने केली असून बीएमसीने आजवर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे काही दशकांपूर्वीची स्थळेदेखील वादग्रस्त ठरत आहेत, असे यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना आमदार रईस शेख यांनी सांगितले की, वांद्रे गावठाण परिसरातील १०० वर्षे जुने ख्रिश्चन धर्मीय क्रॉस आहे. भाजपाचे नेते आणि मंत्री आशिष शेलार वारंवार तेथील कारवाई विरोधात उभे राहतात. परंतु कारवाईची सुई फक्त काही विशिष्ट समुदायांवरच का फिरते, हा प्रश्न असल्याचे सांगत यामुळे जनतेत भीती आणि भेदभाव वाढतो, असा सूचक आरोपही यावेळी केले.
त्यावर उत्तर देताना नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी माहिती दिली की, बीएमसी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत मुंबई पोलीस आयुक्त, तसेच मुंबई शहर व उपनगरांचे जिल्हाधिकारी सहभागी असतील. संबंधित भागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींना या समितीत विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी करून घेतले जाईल. दर तीन महिन्यांनी या समितीच्या कामाचा आढावा घेतला जाईल, असेही यावेळी सांगितले.
Marathi e-Batmya