Marathi e-Batmya
Related Articles
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) ही सेवामूल्यमापनासाठी नसून मूलभूत शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी आहे. टीईटी संदर्भात सदस्यांनी मांडलेल्या सर्व सूचनांची शासनाने नोंद घेतली असून त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच राज्यातील सर्व शिक्षकांना गुगल एज्युकेशनच्या सहकार्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विषयाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.
म.वि.प.नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये झालेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणाले की, शिक्षकांचे अध्यापन कौशल्य, संवाद कौशल्य, शैक्षणिक नवकल्पना, विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन, संशोधन वृत्ती, पालक व समाजाशी समन्वय अशा बाबींचा टीईटीमध्ये समावेश नसल्याची बाब सदस्यांनी मांडली. मात्र, शिक्षकांची नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी बी.एड.सारखे व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असते आणि त्यामध्ये या सर्व कौशल्यांचा समावेश असतो. टीईटीचा अभ्यासक्रम हा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तयार करण्यात आला असून केंद्र व राज्य शासनत्याच धर्तीवर परीक्षा घेतात, असे सांगितले.
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, शिक्षक सेवेत रुजू झाल्यानंतर एससीईआरटी SCERT आणि डिआयईटी DIET यांच्या माध्यमातून नियमित प्रशिक्षण दिले जाते. याच प्रशिक्षणामध्ये सदस्यांनी सुचविलेल्या बाबींचाही समावेश करण्याचा विचार करण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात शिक्षकांना सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने १० हजार प्रशिक्षक तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून, Google Education या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसोबत शिक्षण विभागाने करार केला आहे. या करारानुसार राज्यातील सर्व शिक्षकांना एआयचे प्रशिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याची माहिती दिली.
पुढे बोलताना राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर म्हणाले की, सीटीईटी (CTET) परीक्षा मराठी भाषेत घेण्याची मागणी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील विषय असला तरी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनास त्याबाबत विनंती करण्यात येईल, असेही नमूद केले.
राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर म्हणाले की, टीईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी पात्रता बंधनकारक झाली असून, राज्य शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने ही अडचण निर्माण झाली आहे. तामिळनाडूप्रमाणे विशेष टीईटी परीक्षा घेण्याच्या सूचनेबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना लवकरात लवकर पात्रता मिळून नियमित सेवेत सामावून घेण्याची शासनाची भूमिका असल्याचेही स्पष्ट केले.
या चर्चेत उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व नऊ मुद्द्यांची शासनाने नोंद घेतली असून त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासनही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले.
