राजकारण

राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या भाडेतत्वावरील शासकीय जमिनीवर स्वतःचीच मालकी सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे तसेच व्यक्तींना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा दणका दिला आहे. आता अशा सर्व भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात ‘कब्जेदार’ म्हणून केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ हीच नोंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. महसूल …

राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रगत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल फॉर एज्युकेशन यांच्यादरम्यान उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या उपक्रमाअंतर्गत पुढील दीड वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील चार लाखांहून अधिक शिक्षकांना ‘गुगल एआय एज्युकेटर सिरीज’ अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील …

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या सुधारणेनुसार, शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना अधिवास प्रमाणपत्र सादर करण्याची अनिवार्य अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा भार कमी होणार असून, विशेषतः …

औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांनी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल-डिझेल खरेदी न करता घाऊक ग्राहकांसाठी असलेल्या इंधन केंद्रांमधूनच इंधन खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच कोणत्याही ग्राहकाला एका वाहनासाठी प्रतिदिन २०० लिटरपेक्षा अधिक डिझेल विक्री करता येणार नाही. या इंधनाची पुनर्विक्री करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. तेल विपणन कंपन्या आणि किरकोळ विक्री केंद्र …

राज्यातील अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान मिळावे आणि प्रवाशांशी संवाद अधिक सुलभ व्हावा यासाठी परिवहन विभागाने धोरणात्मक व ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत सर्व अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी चार तासांचा ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, १५ ऑगस्टनंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या …

धारावीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सध्या सुरू असून, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ इमारती उभारण्यापुरता मर्यादित नसून धारावीतील नागरिकांच्या सर्वांगीण सामाजिक, आर्थिक विकासाशी निगडित आहे. त्यामुळे धारावीतील रहिवासी, त्यांचे रोजगार, उद्योगधंदे आणि स्थानिक सामाजिक व्यवस्था (इकोसिस्टम) यांना या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी ठेवणे अत्यावश्यक आहे. या सर्व  मुद्द्यांचा विचार करून एक विशेष बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस …

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा वाढदिवस काँग्रेस पक्षाकडून विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला. प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन येथे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या हस्ते राहुल गांधी यांच्यावरील जनमानसाची ‘शिदोरी’ मासिकाच्या विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश शेट्टी, सरचिटणीस अभिजित सपकाळ, गुरबिंदरसिंग बच्छेर, प्रदेश सरचिटणीस व शिदोरीचे प्रबंधक संपादक अनंत मोहोड, कार्यकारी …

राज्यातील कारागृहांच्या पुनर्विकास, स्थलांतर आणि आधुनिकीकरणासाठी हाती घेण्यात आलेल्या महत्वाच्या प्रकल्पांची कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८ मे २०२६ रोजी आयोजित कारागृहाबाबत आढावा बैठकीत दिलेल्या निर्देशांच्या अनुपालनाबाबत मंत्रालयात राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार …

कोळसा वायूकरण (कोल गॅसिफिकेशन) विकसित भारताच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी हा परिवर्तनाचा निर्णायक टप्पा आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणांना पूरक अशी राज्याची धोरणे राबवून विदर्भाला कोळसा वायूकरण आणि त्यापासून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमुख केंद्र बनविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हॉटेल ताज लँडस …

संजय बोपेगांवकर शिवसेना उबाठा पक्षातील सहा खासदारांनी दिल्लीत झालेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीला पक्षाचा व्हिप झुगारून गैरहजेरी लावल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली. पक्षाने जारी केलेला ‘व्हिप’कडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता त्या खासदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाई होणार का? असा मोठा घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात अनेक कायदेशीर आणि राजकीय …