Marathi e-Batmya
Related Articles
कुरेशी समाजाने पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अत्यंत मनोरंजक निर्णय घेण्यात आला आहे की यापुढे बेकायदेशीर पशुवाहतूकीविरुध्द केवळ पोलिसच कारवाई करु शकतात. दुसरीकडे नागरिक तक्रार करु शकतात असेही म्हणतात. याचा अर्थ वाहतूक थांबवण्याचा किंवा तक्रारी व्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई करु शकणार नाहीत. पण पोलिसांव्यतिरिक्त जर कोणी व्यक्ती किंवा संस्था तक्रारी व्यतिरिक्त इतर कारवाई करताना आढळली तर काय कारवाई करणार? हे परिपत्रक सांगत नाही. महाराष्ट्र पशुसंवर्धन कायद्यात चांगल्या हेतूच्या नावाखाली तथाकथित गौरक्षकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. मग हे परिपत्रक जनतेची धूळफेक करणारे नाही का? अशी खोचक टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.
सचिन सावंत पुढे बोलताना म्हणाले की, २५ जुलै २०१८ रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी कायद्याची अंमलबजावणी ही पोलिसांची जबाबदारी असून गौरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हातात घेणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारांनी कडक कारवाई करावी असे निर्देश ४ जुलै २०१८ आणि २३ जुलै २०१८ रोजी दिले असल्याचे सांगितले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी गौरक्षणाच्या नावाखाली बेकायदेशीर कारवाया काही गट करत असतात. त्यांना उघडे पाडले पाहिजे असे म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा काहीही सांगत असला तरी कोणीही खासगी व्यक्ती कायदा हातात घेऊ शकत नाही असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मग कुरेशी समाजाला संप करण्याची गरज का भासली? याचे आत्मपरीक्षण अजित पवार व महायुतीने केले पाहिजे असा उपरोधिक टीकाही यावेळी केली.
पुढे बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ साली दिलेल्या आदेशाचे पालन कधी करणार? तसेच आता पशुसंवर्धन कायद्यात (‘चांगला हेतू’ या शब्दाने दिलेल्या संरक्षणात) बदल करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत अशी मागणीही यावेळी केली.
कुरेशी समाजाने पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अत्यंत मनोरंजक निर्णय घेण्यात आला आहे की यापुढे बेकायदेशीर पशुवाहतूकीविरुध्द केवळ पोलिसच कारवाई करु शकतात. दुसरीकडे नागरिक तक्रार करु शकतात असेही म्हणतात. याचा अर्थ वाहतूक थांबवण्याचा किंवा तक्रारी व्यतिरिक्त कोणतीही… pic.twitter.com/qWsYDFjSVr
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) August 14, 2025
शेवटी बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, बहुतांश तथाकथित बेकायदेशीर गौरक्षक हे भाजपाशी किंवा संघाशी संबंधित निघतात. तसेच ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठी यांचा उपयोग होतो . त्यामुळे थेट सरकारचे संरक्षण असल्याने कारवाई होताना दिसत नसल्याने बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात हीच महायुतीची भूमिका दिसते असा आरोपही यावेळी केला.
