Marathi e-Batmya
Related Articles
पाटणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच बिहारमधील जातीनिहाय सर्वेक्षण वैध आणि योग्य क्षमतेने सुरू असल्याचा निर्णय देत या सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या. समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात असल्याची भूमिका बिहार सरकारची आहे. दरम्यान, याआधी न्यायालयाने या सर्वेक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. विनोदचंद्रन आणि न्यायमूर्ती पार्थसारथी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने बिहार सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या जातीनिहाय सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतली. याआधी न्यायालयाने ५ मे रोजी बिहार सरकारला राज्यात जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याला तात्पुरते थांबवण्याचा आदेश दिला होता. जातीनिहाय सर्वेक्षण केल्यानंतर मिळणाऱ्या डेटाची सुरक्षितता तसेच त्या डेटाच्या संरक्षणासंदर्भातील प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. याबाबत राज्य सरकारने योग्य ते स्पष्टीकरण द्यायला हवे. सध्या जनगणना केल्याप्रमाणेच जातीनिहाय सर्वेक्षण केले जात आहे. सध्यातरी आम्हाला असे दिसत आहे की, राज्य सरकारला अशा प्रकारे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार नाही, अशा कृतीमुळे संसदेच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल, असे निरीक्षण त्यावेळी पाटणा उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
उच्च न्यायालयाने २०१७ सालच्या ‘न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्याचा संदर्भ दिला होता. या खटल्यात गोपनियतेचा अधिकार हा अनुच्छेद २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचा एक पैलू आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गृहित धरले होते. याच निर्णयाचा आधार घेत पाटणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जातीनिहाय सर्वेक्षण तत्काळ थांबवण्याचा आदेश दिला होता. तसेच आतापर्यंत जमा करण्यात आलेली माहिती ही सुरक्षित राहील व ती कोठेही आणि कोणालाही पुरवली जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, १८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. तसेच पाटणा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी न घेतल्यास, आम्ही याबाबत योग्य तो निर्णय देऊ, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले होते. दरम्यान, आता साधारण तीन महिन्यांनंतर उच्च न्यायालयाने जातीनिहाय सर्वेक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे.
सरकारचा जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे आम्हाला आढळले. न्यायासह विकास करण्याच्या भूमिकेतून योग्य क्षमतेने हे काम सुरू आहे. या सर्वेक्षणात तपशील जाहीर करण्याची कोणतीही बळजबरी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सर्वेक्षणातून गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. जनहितासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येत असून यात राज्याचेही हित आहे, असे न्यायालयाने आपल्या १०१ पानी निकालात म्हटले.
जातीनिहाय सर्वेक्षणावर दोन मुख्य आक्षेप घेण्यात आले होते. या सर्वेक्षणामुळे लोकांच्या गोपनियतेच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. तसेच अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, असा दावा याचिकांच्या माध्यमातून करण्यात आला होता.
या सर्वेक्षणात लोकांना जात, धर्म, मासिक उत्पन्न याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले होते. अशा प्रकारच्या प्रश्नांमुळे लोकांच्या गोपनियतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या आक्षेपावर बोलताना ‘चांगल्या उद्देशासाठी नागरिकांच्या हक्कांवर रास्त आणि योग्य प्रमाणात निर्बंध लावले जाऊ शकतात,’ असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच या सर्वेक्षणानंतर समोर येणाऱ्या डेटाच्या सुरक्षेसंदर्भात बिहार सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात ‘हे सर्वेक्षण पूर्णपणे सुरक्षित आहे. यातील कोणताही डेटा गहाळ होण्याचा किंवा कोठेही लीक होण्याचा धोका नाही’, असे सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्राला स्वीकारले आहे.
‘बिहार सरकार जमा करत असलेली माहिती ही कर लावणे, ब्रँडिंग, एखाद्या गटाला बहिष्कृत करण्याच्या उद्देशाने गोळा केली जात नाहीये; तर लोकांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिती जाणून घेऊन त्यांच्या विकासासाठी योग्य ती कार्यवाही करता येईल, हा यामागचा उद्देश आहे’, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
अशा प्रकारचे कोणतेही सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. जनगणना करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारचाच आहे. संविधानाच्या सातव्या अनुसूचित केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकार तीन भागांत विभागलेले आहेत. यापैकी केंद्र सूचितील ६९ व्या मुद्द्यात केंद्र सरकारला जनगणना करण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. हा दावा करण्यासाठी संविधानातील अनुच्छेद २४६ चाही आधार घेण्यात आला होता. या अनुच्छेदात संविधानातील सातव्या अनुसूचिच्या पहिल्या यादीत नमूद केलेल्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हणण्यात आलेले आहे. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळला.
याचिकाकर्त्याच्या या दाव्याला उत्तर देताना बिहार सरकारने समवर्ती सूचितील ४५ व्या मुद्द्याचा उल्लेख केला. समवर्ती सूचित नमूद केलेल्या मुद्द्यांवर केंद्र तसेच राज्य सरकार असे दोघेही कायदे करू शकतात. समवर्ती सूचितील ४५ वा मुद्दा हा केंद्र सूचितील ९४ व्या मुद्द्याप्रमाणेच आहे, असे बिहार सरकारने म्हटले होते. दरम्यान, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
