Marathi e-Batmya
Related Articles
बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने अर्थात आयसीटी ICT रविवारी बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर गेल्या वर्षी निदर्शकांवर पोलिस कारवाईचे आदेश दिल्याबद्दल आरोप निश्चित केले आणि बांग्लादेशातील अधिकाऱ्यांना १६ जून रोजी त्यांना न्यायाधिकरणासमोर हजर करण्याचे निर्देश दिले.
५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेख हसीना यांनी बांग्लादेश सोडून भारतात आश्रय घेतल्यानंतर जवळजवळ दहा महिन्यांनी न्यायाधिकरणाची कार्यवाही सुरू झाली. आयसीटीने शेख हसीना आणि बांग्लादेशचे माजी गृहमंत्री असदुज्ज्झमान खान कमाल यांना अटक करण्यासाठी वॉरंट जारी केले आहे. बांग्लादेशचे माजी पोलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून यांनाही दोषी ठरवण्यात आले आहे.
आयसीटी हे एक देशांतर्गत युद्ध गुन्हे न्यायाधिकरण आहे जे शेख हसीना यांच्या सरकारने २०१० मध्ये स्थापन केले होते, प्रामुख्याने १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी सहकार्य केल्याच्या आरोपांवर खटला चालवण्यासाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले.
“आम्ही याद्वारे आरोपांची दखल घेतो,” असे आयसीटीच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. अभियोक्ता पथकाने असा युक्तिवाद केल्यानंतर की पंतप्रधान असताना, शेख हसीना यांनी विद्यार्थी आणि सामान्य लोकांवर “पद्धतशीर हल्ला” केला होता जे त्यांना सत्तेवरून पायउतार होण्याची मागणी करत होते.
जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील कोटा विरोधी आंदोलनाचे रूपांतर शेख हसीना यांना उलथवून टाकण्यासाठी व्यापक “एकल-अजेंडा चळवळ” मध्ये झाले तेव्हा सरकारी बीटीव्हीवर थेट प्रसारित झालेल्या न्यायाधिकरणाचा निकाल हा शेख हसीना यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक खटल्यांच्या परिणामी आला.
त्यांच्या सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला ज्यामध्ये कमल पोलिसांच्या कारवाईची पाहणी करताना दिसत होते. अंतरिम प्रशासनाने हिंसक कारवाईत माजी गृहमंत्र्यांच्या सहभागाचा पुरावा म्हणून हा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी शेख हसीना यांच्या भारतात उपस्थितीची पुष्टी केली. ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्यांनी बांग्लादेशातील अस्थिर घडामोडींमुळे त्यांना अल्पावधीत आश्रय देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना माहिती दिली.
गेल्या ऑगस्टपासून भारत आणि बांग्लादेशमधील द्विपक्षीय संबंध अस्वस्थ आहेत कारण शेख हसीना भारतात उपस्थित राहिल्यामुळे. ढाकाच्या अंतरिम सरकारला आयसीटीने शेख हसीना यांना न्यायाधिकरणासमोर हजर करण्याची मागणी केल्याने संबंधांमध्ये तणाव वाढण्याची अपेक्षा आहे.
कमाल यांचे स्थान माहित नाही, परंतु असे मानले जाते की ते परदेशात रहात आहेत. अल मामून सध्या ढाका येथे पोलिस कोठडीत आहेत, कारण त्यांना ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी माजी आयजीपी ए.के.एम. शाहिदुल हक यांच्यासह अटक करण्यात आली होती.
बांग्लादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय खंडपीठाने अल बद्र मिलिशिया आणि जमात-ए-इस्लामीचा नेता ए.टी.एम. अझहरुल इस्लाम यांना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर आयसीटीला गेल्या आठवड्यात मोठा धक्का बसला. २०१४ मध्ये आयसीटीने इस्लाम यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती परंतु २७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय खंडपीठाने आयसीटीचा निकाल रद्द केला.
१९७१ च्या पाकिस्तानी लष्कराच्या सहकाऱ्यांना शिक्षा करण्याची सार्वजनिक मागणी असल्याने निवडणूक जाहीरनाम्यानुसार २५ मार्च २०१० रोजी हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारने आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाची स्थापना केली. त्यानंतर लवकरच, आयसीटीने १९७१ च्या संघर्षादरम्यान मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्यांवर खटले सुरू केले. अटक करण्यात आलेल्या पहिल्या काही जणांमध्ये जमात-ए-इस्लामीचे नेते होते, ज्यात अब्दुल कादर मोल्ला यांचा समावेश होता ज्यांना सुरुवातीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती परंतु १९७१ मध्ये पाकिस्तानी लष्कर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या बांगलादेशी विरोधी हिंसाचारात त्यांच्या भूमिकेसाठी २०१३ मध्ये त्यांना फाशी देण्यात आली.
