युक्रेनबरोबर तात्पुरती युद्धबंदी करण्यास रशियाचा नकार राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या सहायकाची माहिती

युक्रेनमध्ये प्रस्तावित ३० दिवसांच्या युद्धबंदीला रशियाने नकार दिला आहे, राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे वरिष्ठ सहाय्यक युरी उशाकोव्ह यांनी रशियाच्या धोरणात्मक हितसंबंधांचा विचार करणाऱ्या दीर्घकालीन शांतता कराराला मॉस्कोची पसंती असल्याचे अधोरेखित केले आहे, असे फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार.

उशाकोव्ह यांनी तात्पुरत्या युद्धबंदीचे वर्णन “युक्रेनियन सैन्यासाठी तात्पुरता श्वास घेण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही” असे केले आणि म्हटले की, “या परिस्थितीत शांततापूर्ण कृतींचे अनुकरण करणाऱ्या पावलांची कोणालाही गरज नाही.”

रशियाच्या कायमस्वरूपी तोडग्याच्या मागण्यांमध्ये युक्रेनने रशियाच्या चार आग्नेय प्रदेश आणि क्रिमियाच्या विलयीकरणाला मान्यता देणे, त्या भागांमधून युक्रेनियन सैन्याची माघार घेणे आणि नाटोमध्ये कधीही सामील न होण्याची प्रतिज्ञा करणे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, मॉस्को युक्रेनच्या सैन्यावर मर्यादा घालण्यासाठी, रशियन भाषिक समुदायांना संरक्षण देण्यासाठी आणि अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्या जागी नवीन निवडणुकांसाठी जोर देत आहे. शीतयुद्धानंतर नाटोचा पूर्वेकडील विस्तार मागे घेण्याची रशियाचीही इच्छा आहे.

या तणावाच्या दरम्यान, अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्याशी जोडलेले एक विमान मॉस्कोमध्ये उतरले. तथापि, उशाकोव्ह यांनी स्पष्ट केले की विटकॉफ हे प्राथमिक दूत नाहीत आणि भविष्यातील राजनैतिक संबंध “बंद स्वरूपाचे” असतील. त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माइक वॉल्ट्झ यांना कळवले की रशियाचे ध्येय “आमच्या सुप्रसिद्ध चिंता लक्षात घेऊन दीर्घकालीन शांतता करार” आहे.

दरम्यान, कुर्स्क प्रदेशातील काही भाग परत मिळवण्यात रशियाला यश मिळाले आहे. रशियाचे जनरल स्टाफ प्रमुख व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह यांनी युक्रेनने ताब्यात घेतलेला ८६% भूभाग परत मिळवण्याचा आणि ४०० सैनिकांना ताब्यात घेण्याचा अहवाल दिला. सौदी अरेबियामध्ये अलिकडच्या चर्चेनंतर अमेरिकेने युक्रेनसोबत लष्करी मदत आणि गुप्तचर माहिती सामायिक करणे पुन्हा सुरू केले. माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाने युद्धबंदी नाकारल्यास संभाव्य आर्थिक परिणामांचा इशारा देत म्हटले की, “आशा आहे की आम्हाला रशियाकडून युद्धबंदी मिळेल.”

About Editor

Check Also

महिला आरक्षण आणि डिलिमीटेशन विधेयकावरून किरेन रिजिजू आणि राहुल गांधी यांच्यात शाब्दिक चकमक कायद्यांना विनाकारण एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय

महिला आरक्षण विधेयकाला प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) प्रक्रियेशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या कोंडीच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *