Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यघटनाकारांनी घटनेची रचना करताना निकोप लोकशाहीसाठी चार स्वतंत्र यंत्रणांचे अस्तित्व मान्य केले. यातील पहिली यंत्रणा म्हणजे, कायदे मंडळ, त्यानंतर न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमं. परंतु कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकांच्या कार्यकक्षा निश्चित कऱण्यात आलेल्या असल्या तरी अधूनमधून या दोन्ही यंत्रणांमध्ये संघर्ष निर्माण झालेला आपल्याला पाह्यला मिळाले. मात्र केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालय आणि मोदी सरकार यांच्यात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून संघर्ष निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले.
केंद्र सरकारकडून केलं जाणारं हे वर्तन अजिबात स्वीकारण्या योग्य नाही, असंही न्यायालयानं मोदी सरकारला ठणकावलं आहे.
गेल्या वर्षी २० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलोजियमनं एक आदेश पारीत केला होता. त्यानुसार, देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नेमणुकी संदर्भातली यादी केंद्रीय विधी विभागाकडे पाठवण्यात आली होती. या यादीवर तातडीने निर्णय घेऊन संबंधित न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यासंबंधी कलोजियमच्या निर्णयात उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, त्यावर अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
अशा प्रकारे यादीवर कार्यवाही न करणं चुकीचं असल्याचं न्यायालयानं नमूद केले, अशा प्रकारे नावांवर कोणताही निर्णय न घेणं म्हणजे एका अर्थी ज्या व्यक्तींची नावं निश्चित करण्यात आली आहेत, त्यांना त्यांचं नाव मागे घेण्यासाठी भाग पाडण्याचाच प्रकार आहे. हे अजिबात स्वीकारार्ह असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले.
दोन वेळा या यादीवर निश्चिती झाली. दुसऱ्यांदा ही नावं निश्चित झाल्यानंतर फक्त त्यांच्या नियुक्त्याच होऊ शकतात. पण अशा प्रकारे नावं अडवून ठेवणं चुकीचं आहे, असे मत न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओका यांच्या खंडपीठाने आज नमूद केले.
बार अँड बेंचने यासंदर्भातलं वृत्त दिले असून याप्रकरणी खंडपीठाने विधी विभागाच्या सचिवांनाही यासंदर्भात नोटीस पाठवली असून तातडीने यावर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलोजियमनं गेल्या वर्षी ११ नावांची यादी केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. मात्र, अद्याप त्या नावांच्या नियुक्तीची घोषणा न झाल्यामुळे बंगळुरूमधील वकीलांच्या संघटनेने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने मोदी सरकारचे कान टोचले.
