Tag Archives: पावसाळी अधिवेशन

मुंबई महानगरातील सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे अडथळे दूर करीत मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसांना परत आणण्याचे काम आम्ही करत आहोत. याशिवाय महायुती सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबईतील नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल. नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागातील आवश्यक त्या सुधारणांमुळे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होतील …

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा दुय्यम निरिक्षक (गट -क) पदासाठी सध्या सुरु असणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करत दुय्यम निरीक्षकांची पदोन्नतीद्वारे होणारी पुढील भरती शंभर टक्के जवानांमधून केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज …

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगामार्फत (RGSTC) २०१५ पासून राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये “विज्ञान व नाविन्यता उपक्रम केंद्र” (SIAC) स्थापन केले आहेत. आता उर्वरित २३ जिल्ह्यांमध्ये SIAC केंद्रे व २८ नवीन टेक्नॉलॉजी लॅब्स उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकूण ५ वर्षाच्या कालावधीत ही केंद्रे निर्माण करण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा तंत्रज्ञान मंत्री …

सुधारित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामध्ये पंढरपूर शहरातील सफाई कामगारांसाठी सदनिका बांधकामांचा समावेश आहे.या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काही लोकप्रतिनिधींकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार पंढरपूर शहरातील २१३ सफाई कामगारांना प्रत्येकी ६०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येतील. त्यासाठी ५५ कोटी ६१ लाख रुपयांचा …

मुंबईमध्ये अनेक चाळी आणि वसाहतींचा पुनर्विकास होत आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ठेवण्यात येते. या ट्रान्झिट कॅम्पचे भाडे तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याबाबत लवकरच कायदा करणार, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी ताडवाडी येथील बीआयटी इमारतीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला …

मुंबईतील गिरणी जमिनीसंदर्भात २०१९ पासून लागू असलेल्या नियमावलीनुसार (कलम ५८) आणि नवीन डीसीपीआर (कलम ३५) अंतर्गत, गिरणीच्या जागेचे तीन सम भाग करून त्यातील एक तृतीयांश (वन थर्ड) जमीन महानगरपालिकेस बगीचे व क्रीडांगणासाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची मुंबईत अंमलबजावणी सुरू …

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजी आदेश पारित करून विदर्भातील झुडपी जंगल जमीन वन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करीत झुडपी जंगल क्षेत्रावर घर असलेल्या नागरिकांना शासन बेघर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही विधानसभेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील …

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसिंचनाची क्षमता वाढवण्यासाठी शासन गंभीर असून, त्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत आहेत, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी अर्धा तास चर्चेत वाढत्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याची सूचना केली होती, त्यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माहिती दिली. राधाकृष्ण …

राज्य शासनाच्या ‘लोकराज्य’ मासिकाच्या उर्दू आवृत्तीचे प्रकाशन कोणत्याही कारणाविना बंद करण्यात आले असून समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. राज्यातील उर्दू भाषिकांना शासनाच्या योजनांची माहिती होण्यासाठी ‘माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया’ला (डीजीआयपीआर) ‘लोकराज्य’ची उर्दू आवृत्ती पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, …

कांद्याचे घसरते दर आणि शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान या गोष्टींची गांभीर्याने दखल घेत इतर पिकांप्रमाणे कांद्यालाही हमीभाव ठरवून द्यायला हवा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज केली. आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून प्रतिक्रिया देताना जयंत पाटील म्हणाले की, सध्या देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात …