Tag Archives: राज्य सरकार

पावसाळ्यानंतर रस्त्यांमध्ये खड्डे पडतात. असे खड्डे जलद दुरुस्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे तक्रार निवारण प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता खड्डयांबाबतची तक्रार ऑनलाईन करता येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजाचे संगणकीकारण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यासोबतच खड्ड्यासाठी तक्रार प्रणाली विकसित केली आहे. नागरिक …

अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांना ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींसाठी ‘ओपन लायसन्स पॉलिसी’ – ज्यावर ऑटोरिक्षा युनियनने प्रश्न उपस्थित केला आहे – राज्यात ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या मर्यादित करण्यासाठी थांबवता येईल का हे ठरवण्याचे आदेश दिले. पुणे येथील सावकाश ऑथॉरिकशा युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा …

डॉ पायल यांच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या डॉक्टरांविरुद्धच्या खटल्यात प्रदीप घरत यांना विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) म्हणून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला दिवंगत डॉ. पायल तडवी यांच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. डॉ पायल तडवी यांच्या आई आबेदा तडवी यांनी ७ मार्च रोजीच्या सरकारी अधिसूचनेद्वारे एसपीपी घरत यांना प्रकरणातून …

कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …

फडणवीस सरकारमधील मंत्री नितेश राणे हे सातत्याने कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम करत असून सामाजिक तेढ निर्माण करत आहेत. दुसऱ्याचे घर पेटवायला निघालेल्या लोकांनी हे लक्षात घ्यावे की तुमचे घर पेटले आहे. औरंगजेबाची कबर यांना का आठवत आहे? कारण सरकारचे अपयश लपण्यासाठी हे सगळे सुरू आहे. लाडकी बहीण, महिला अत्याचार, …

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला  उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …

राज्यात ‘जलयुक्त शिवार योजना-2’ अंतर्गत ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यासोबतच शेतीची सुपिकता वाढण्यासही मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. या योजनेतील सहभाग आणि प्रभावी अंमलबजावणीबाबत ए.टी.ई.चंद्रा फौंडेशन आणि मृद आणि जलसंधारण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त …

बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. या प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चौकशी संपुष्टात आल्यावरच गुन्हा दाखल …

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …