Tag Archives: bombay high court

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षेत इतर उमेदवारांनी मिळवलेले गुण जाहीर करण्याची विनंती सार्वजनिक हितासाठी नाकारता येत नाही. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एका रिट याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीची पुणे जिल्हा न्यायालयात …

उत्कर्ष आणि संपत्ती मिळविण्यासाठी अंधश्रद्धेतून एका तरूणीचा बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या साताऱ्यातील ७० वर्षीय वृद्धाला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने अर्जदाराला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तितक्याच हमीसह अटींवर जामीन मंजूर केला. अर्जदार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आहे. तसेच तो दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवासात आहे. अर्जदाराविरुद्ध …

टोरेस घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेल्या युक्रेनियन अभिनेत्याने जामीनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. आपला फर्मशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा अभइनेत्याने जामीन अर्जात केला आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असल्याप्रकरणी आर्मन अतेन या युक्रेनियन अभिनेत्याला गेल्या महिन्यात पोलिसांनी मालाड मालवणीतून अटक केली होती. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. आपले नाव मूळ गुन्ह्यातमध्ये …

येस बँक कर्ज घोटाळ्य़ाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (डीएचएफएल) प्रवर्तक धीरज आणि कपिल वाधवान यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दोघेही दीर्घकाळ तुरुंगात असून त्यांच्याविरोधातील खटला नजीकच्या काळात सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने वाधवान बंधुंना जामीन मंजूर करताना नोंदवले. मागील पावणेपाच वर्षांपासून वाधवान बंधू कारागृहात आहेत. …

पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलात स्थापन करण्यात आलेले पालघर जिल्हा ग्राहक मंच चार आठवड्यात कार्यरत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच स्थापन करण्याची मागणी दत्ता अदोदे यांनी व जनहित याचिकेतून केली होती, त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या …

न्यायालयाने शिक्षकांचे थकित वेतन देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही शिक्षकांचे वेतन देण्यात आले नाही, याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) शिक्षकांचे वेतन होत नाही तोपर्यंत सीईओंचेही वेतन रोखण्याचे आदेश राज्य़ सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात असेही म्हणाले की, इतके महिने …

पवईच्या जयभीम नगरमधील जवळपास ६५० मागासवर्गीय परिवारांवर ६ जून २०२४ रोजी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, पोलीस, बिल्डर निरंजन हिरानंदानी व स्थानिक आमदार यांनी संगनमताने बेकायदेशीर कारवाई केली. पोलिसांनी घरात घुसून लहान मुले, गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना मारहाण करत जबरदस्तीने घरांवर बुलडोझर चालवून त्यांना बेघर केले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने …

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अंतिम गुणपत्रिका जारी करण्यापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे बंधनकारक करणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात  वकील अशोक येंडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत गोपनीयता, निष्पक्षता आणि अधिकारक्षेत्राबाबत चिंता व्यक्त करून BCI ने …

बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांची व्यवस्थापक दिशा सालियन प्रकरणी भाजपाचे आमदार तथा मंत्री नितेश राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच या याचिकेच्या अनुशषंगाने शिवसेना उबाठा पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या चौकशीची मागणीही केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने आदित्य ठाकरे यांना ताब्यात घेऊन चौकशीची …